सुब्रत न्यौपाने
झापा, १५ भदौ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षेखि विकास बजेट रकमान्तर गर्ने प्रक्रिया अन्त्य गर्ने भएको छ । स्वीकृत भएकै विकास योजनामा रकम खर्च गर्ने परम्परा थालनी गर्न रकमान्तर प्रक्रिया रोक्न लागिएको हो ।र्
अर्थमन्त्रालयले आगामी फागुन महिनादेखि लागू हुने गरी बजेट रकमान्तर गर्ने प्रक्रिया अन्त्यको तयारी गरेको छ । 'समयमा काम नगरी आर्थिक वर्षो अन्त्यमा विकास बजेट रकमान्तरण गर्ने प्रक्रिया अब अन्त्य हुन्छ', सोमबार जिल्ला विकास समिति झापामा आयोजित कार्यक्रममा कर्मचारीलाई निर्देशन दिँदै अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले भने, 'फागुनदेखि रकमान्तरणका कुनै फायल आए भने फिर्ता गरिदिन्छु ।' उनले विनियोजित शर्ीष्ाकको रकम रकमान्तर गरेर अनियमितता गर्ने परिपाटी बढ्दै गएको बताए । मन्त्री पाण्डेले आर्थिक वर्षसकिन लाग्दा टेण्डर आह्वान गरेर निर्माण कार्य अघि बढाउने प्रवृत्तिलाई सरकारले कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने जानकारी दिए । 'हतारमा काम गरेर अनियमितता गर्न खोज्ने परिपाटी विद्यमान छ', उनले भने, 'समयमा टेण्डर आह्वान गरे-नगरेको अब अर्थमन्त्रालयले अनुगमन गर्छ ।'
उनले विकास बजेट दुरुपयोग बढेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे । गैरकानुनी ढङ्गले सम्पत्ति आर्जन गर्नेविरुद्ध सरकारले कडा कदम चाल्ने उनले जानकारी दिए । 'यस्ता व्यक्तिका हकमा सरकार उदार हुनै सक्दैन', उनले भने, 'बद्मासी गर्नेलाई सरकारले छडी लाउन जानेको छ ।' बद्मासी गरेर मात्रै कर्मचारीले सम्पत्ति आर्जन गर्छन् भन्ने सामाजिक मान्यता तोड्न स्वयम् कर्मचारीहरु लाग्नुपर्ने उनले बताए । 'निष्कलङ्क भएर काम गर्नुस्', कर्मचारीलाई निर्देशन दिँदै मन्त्री पाण्डेले भने, 'राम्रो काम गर्ने कर्मचारीको पक्षमा जहिल्यै पनि सरकार उभिन्छ ।'
उनले सरकारले ल्याएको बजेट कर्मचारीको पक्षमा भएको दाबी गरे । 'तलब बढेन मात्र नभन्नुस्', मन्त्री पाण्डेले भने, र्'कर्मचारीको पक्षमा बजेट छ कि छैन त्यो पनि हर्ेर्नुस् ।' उनले कर्मचारीकै लागि सरकारले आवास योजना, निजामति अस्पताल, सुविधायुक्त विद्यालयलगायतका कार्यक्रम अघि सारेको जानकारी दिए । सरकारले कर्मचारीका छोराछोरीलाई अध्ययनको उचित व्यवस्था मिलाउन धनकुटा र दिपायलमा काठमाडौँको बुढानीलकण्ठ स्कूलसरहको गुणस्तरीय शिक्षा दिने गरी विद्यालय स्थापना गर्न लागेको छ । कर्मचारीको सुरक्षाप्रति सरकार चिन्तित रहेको भन्दै उनले स्थानीयस्तरमा अधिकतम् सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिए । सोमबारै उनले काँकरभिट्टास्थित मेची भन्सार कार्यालयको निरीक्षण गरे । निरीक्षणपछि झापाको विर्तामोडमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री पाण्डेले सवारी दर्ुघटनापछि उत्पन्न बन्द, हड्ताल, चक्काजामजस्ता गतिविधि रोक्न सरकारले मङ्गलबारदेखि तेस्रो पक्ष बीमा कार्यक्रम लागू गरेको बताए । तेस्रो पक्ष बीमा कार्यक्रमअर्न्तर्गत सवारीसाधनको ठक्करबाट यात्रु घाइते वा मृत्यु भए एकमुष्ट रकम पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
'यस विषयमा बीमा समिति र अर्थ मन्त्रालयबीच आजै सहमति भएको छ', मन्त्री पाण्डेले भने, 'सवारीसाधनको ठक्करबाट घाइते भएकालाई उपचार खर्च दर्ुइ लाख र मृत्यु भएमा पीडित परिवारलाई पाँच लाख रुपैयाँ दिइन्छ ।' तेस्रो पक्षको बीमाका लागि एउटा मोटरसाइकलले एक हजार रुपैयाँ, ३५ सिटभन्दा बढीको र्सार्वजनिक सवारीसाधनले वाषिर्क १० हजार रुपैयाँ र एक हजार सीसीको गाडीले वाषिर्क तीन हजार रुपैयाँ बराबरको रकम बीमाबापत जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 'मैले सवारी चलाएर दर्ुघटना गराउँछु, क्षतिपर्ूर्ति सरकारले तिर्छ भन्ने मान्यता अब अन्त्य हुन्छ', अर्थमन्त्री पाण्डेले भने, 'यसले यातायात क्षेत्रलाई पनि व्यवस्थित बनाउँछ ।' तेस्रो पक्ष बीमा कार्यक्रमबाट सवारीधनी एवम् व्यवसायीले व्यहोर्नुपर्ने आर्थिक दायित्व पनि कम हुने भएको छ ।भदौ १ गतेदेखि लागू गरिने भनिए पनि भदौ दोस्रो सातादेखि मात्रै यो कार्यक्रम प्रारम्भ भएको हो । ऐन अभावका कारण तेस्रो पक्ष बीमा कार्यक्रम लागू हुन ढिलाई भएको मन्त्री पाण्डेले जानकारी दिए । उनले आगामी मंसिरदेखि युवा स्वरोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइने बताए ।
No comments:
Post a Comment