४० प्रतिशत सहकारी पसल मापदण्डविपरीत सञ्चालन

सुब्रत न्यौपाने
झापा, 26 असार
जिल्लामा सञ्चालन हुँदै आएका सुपथ मूल्यका सहकारीमध्ये ४० प्रतिशत मापदण्डविपरीत सञ्चालन भएको पाइएको छ । सहकारी डिभिजन कार्यालय झापाले गरेको अनुगमनका क्रममा ४० प्रतिशत सहकारी विद्यमान प्रावधानविपरीत सञ्चालन भएको पाइएको हो ।
गाउँमा खुलेका सहकारी पसललेे सहुलियत नदिएको सर्वसाधारणले गुनासो गरेपछि डिभिजन कार्यालयले सुपथ मूल्यका सहकारी पसलको अनुगमन गरेको थियो । कतिपयले अत्यावश्यक उपभोग्य सामान नराखी पसल सञ्चालन गर्दै आएको अनुगमनका क्रममा फेला परेको थियो ।
सार्वजनिक आपूर्ति तथा वितरण प्रणाली सहज बनाउन माओवादी नेतृत्वको सरकारले अघि सारेको 'गाउँगाउँमा सहकारी घरघरमा भकारी' कार्यक्रमअन्तर्गत ती सहकारी पसल खुलेका हुन् । त्यसका लागि सरकारले १ लाख रुपैयाँका दरले रकम उपलब्ध गराएको थियो । कार्यक्रमअन्तर्गत झापाका ३ नगरपालिका र ४७ गाविसमा ५२ सुपथ मूल्यका सहकारी पसल खुलेका थिए ।
आर्थिक वर्ष ०६५/६६ को बजेटमार्फत सरकारले १ लाखका दरले ३२ सय ६० वटा सुपथ मूल्यका सहकारी पसल खोल्न बजेट उपलब्ध गराएको थियो । तीमध्ये अझै ५१ जिल्लाका ८ सय ७५ गाविसमा पसल खुल्न सकेका छैनन् । प्रतिगाविस एउटा र नगरपालिका क्षेत्रमा ३० हजार जनसंख्याबराबर एउटा सहकारी पसल खोल्न अनुदान दिने कार्यक्रम ल्याइएको थियो ।
'झापामा खुलेकामध्ये ४० प्रतिशत सुपथ मूल्यका सहकारी पसल मापदण्डविपरीत सञ्चालन गरिएको पाइयो,' डिभिजन कार्यालय झापाका प्रमुख नेत्रप्रसाद घिमिरेले भने, 'मापदण्डअनुसारको कारोबार नगर्नेमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।' अनुगमनका क्रममा केही सहकारी पसल मौसमी पाइएको उनले बताए ।
सुपथ मूल्यका सहकारी पसलले बजारभन्दा सस्तो मूल्यमा उपभोग्य सामान उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान छ । ती सहकारी पसललाई दैनिक उपभोग्य सबै सामान राख्नुपर्ने, उपभोक्ताले देख्ने गरी मूल्य सूची टाँस्नुपर्नेलगायतका मापदण्ड तोकिएको छ । धेरैजसो सहकारी पसलमा साइनबोर्ड पनि राखिएको छैन ।
सरकारी अनुदानमा खोलिएका ती सहकारी पसल उपभोक्तामुखीभन्दा पनि बढी नाफामुखी भएका छन् । तोकिएको मापदण्डविपरीत सञ्चालन गरिएका कारण तिनमा उपभोक्ता आकर्षण बढ्न सकेको छैन । आवश्यक उपभोग्य सामान नपाउँदा उपभोक्ताले सास्ती व्यहोर्नुपरेको छ । 'दाल र चिनी किन्न गयो, सहकारी पसलमा नुन मात्रै छ,' झापा महेशपुरका सुरज श्रेष्ठले भने, 'सहकारीले उपभोक्तालाई सुविधा दिने गरी पसल सञ्चालन हुनुपर्‍यो ।'
सुपथ मूल्यको सहकारी पसलमा दैनिक उपभोग्य वस्तु बिक्रीको सट्टा सहकारी संस्थाले मनोमानी रुपमा अन्य वस्तुको व्यापार गरिरहेका छन् । उपभोक्तालाई सहुलियत दरमा सामान उपलब्ध गराउन खोलिएका केही सहकारी पसलले मोबाइलको रिचार्ज कार्ड र पेट्रोलियम पदार्थ मात्र राखेर कारोबार गरिरहेका छन् ।

सेज निर्माणमा वन मन्त्रालयको असहयोग

सुब्रत न्यौपाने
झापा, 26 असार :
वन मन्त्रालयको असहयोगका कारण झापामा विशेष आर्थिक क्षेत्र -सेज) निर्माण गर्ने सरकारी योजना अलपत्र परेको छ । आर्थिक क्षेत्र निर्माणका लागि चाहिने जग्गा दिन वन मन्त्रालयले अस्वीकार गरेपछि योजना कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो ।
सरकारी स्तरबाट प्रभावकारी पहल नहुँदा योजना कार्यान्वयनमा आउन नसकेको व्यवसायी बताउँछन् । सरकारका २ मन्त्रालयबीच समन्वय नहुँदा सेज निर्माण योजना अलपत्र परेको झापा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष राजेन्द्र घिमिरेले बताए । 'यो सरकार गम्भीर नहुँदाको परिणाम हो,' उनले भने, 'मन्त्रालय मन्त्रालयको हानाथापले झापाबाट सेज गुम्ने स्थिति आउनु दुर्भाग्य हो ।'
आर्थिक विकासलाई क्षेत्रीय रूपमा विस्तार गर्न एकीकृत नेकपा माओवादी नेतृत्वको सरकारले २ वर्षअघि झापा र कैलालीमा विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाउने घोषणा गरेको थियो । सेज निर्माणका लागि पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन कार्य सकिएको १ वर्ष बितिसक्दा पनि झापामा भने जग्गा टुंगो लाग्न सकेको छैन ।
'वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र वन मन्त्रालयबीच सेज निर्माणका लागि समन्वय हुन सकेको छैन,' घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय झापाका प्रमुख कृष्णप्रसाद भण्डारीले भने, 'वन मन्त्रालयले जग्गा दिए तत्काल निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्छ ।' उनका अनुसार वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत विशेष आर्थिक क्षेत्र परियोजनाले सम्भाव्यता अध्ययनका क्रममा झापाको तोपगाछी-७ स्थित केर्खा सबै दृष्टिले उपयुक्त भएको निष्कर्षसहित सेज निर्माण गर्न प्रस्ताव अघि सारेको थियो । प्रस्तावित जग्गा रतुवामाई वृक्षरोपण आयोजनाको अधिनमा छ ।
झापाको दमकदेखि ५ किलोमिटर पूर्व राजमार्ग उत्तरमा रहेको आयोजनाको ३ सय बिघा जग्गा वन मन्त्रालयसँग माग गरिएको थियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा गठित जग्गा हस्तान्तरण समितिले १५ वैशाख ०६६ मा सो जग्गा प्रस्ताव गरी उद्योग मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको थियो । तर, वन मन्त्रालयले सो जग्गा उपलब्ध गराउन अस्वीकार गर्दै आएको छ । वनमन्त्री दीपक बोहोराले वनक्षेत्रमा करिडोर स्थापनाको काम थाल्दा धेरै रूख नष्ट गर्नुपर्ने भएकाले जग्गा दिन नमिल्ने बताउँदै आएका छन् ।
'वन क्षेत्र घटाउन नमिल्ने वनमन्त्रीको अडानले सेज निर्माण हुन नसक्ने अवस्थामा छ,' घरेलुका प्रमुख भण्डारीले भने, 'भौगोलिक, सुरक्षा र भन्सार बिन्दुका आधारमा केर्खा उपयुक्त मानिएको क्षेत्र हो ।' प्रस्तावित क्षेत्रनजिकै सशस्त्र प्रहरीको पाथिभरा गण छ । त्यहाँबाट ५० किलोमिटर पूर्वमा मेची भन्सार कार्यालय पर्छ । राजमार्गका साथै भन्सार नाकानजिक रहेको केर्खामा सेज निर्माण हुँदा व्यवसायीलाई तेस्रो मुलुक सामान निर्यात गर्न सजिलो हुने संघका अध्यक्ष घिमिरे बताउँछन् । 'भारतका पूर्वी तथा उत्तरी राज्य, बंगलादेश र अन्य मुलुकमा सामान निर्यात गर्न सहज हुन्छ,' उनले भने ।
पहिलो प्राथमिकताप्राप्त योजनाका रूपमा रहेको सेज निर्माण गर्दा निर्यातजन्य उद्योग बढ्न गई मुलुकले आर्थिक विकासको गति लिनसक्ने विज्ञ बताउँछन् । तर, सरकारले भने सेजबारे निर्णय लिन सकेको छैन । बन्द र हड्तालका कारण उद्योग व्यवसाय धराशयी भइसक्दा पनि सरकारले सेज निर्माणको उपयुक्त विकल्पलाई प्राथमिकता नदिएको उनीहरू बताउँछन् ।
सेज निर्माण गरिएको स्थानमा बन्द, हडताल गर्न नपाइने व्यवस्था छ । विशेष क्षेत्रमा स्थापित उद्योगले ५ वर्षसम्म आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क र भन्सारमा विशेष सहुलियत पाउँछन् । त्यसपछि प्रचलित दरको ५० प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने प्रावधान छ । भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि कर सधैंका लागि छुट पाइने व्यवस्था छ । विशेष आर्थिक क्षेत्रमा निर्माण भएका उद्योगले आप\mनो उत्पादनको ८५ प्रतिशत सामान अनिवार्य निकासी गर्नुपर्ने भएकाले बढ्दो निर्यात घाटा कम गर्न सकिन्छ । सेज स्थापना गर्न १० वर्षअघि नै बजेट विनियोजन भएको थियो ।
सेजभित्र स्थापित उद्योगले कच्चापदार्थ, मेसिनरी, मोटर आयात गर्दा भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि करसमेत तिर्नु नपर्ने प्रावधान सेज कानुनमा गरिएको छ । सेजबाहिरका उद्योगले सेजभित्रका उद्योगलाई आप\mना उत्पादन बेच्न चाहे भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि करमा छुट पाइने व्यवस्था प्रस्तावित ऐनमा छ । सेजभित्रका उद्योगले स्थानीय स्तरमा कुनै पनि कर तिर्नुपर्दैन ।

गोदाममै सड्ने भो रक्तचन्दन

सुब्रत न्यौपाने
झापा, 26 असार
चार वर्षअघि बरामद गरिएको ३४ टन रक्तचन्दन सड्ने अवस्थामा पुगेको छ　। वनसम्पदा व्यवस्थापन गर्ने स्पष्ट सरकारी नीतिको अभावमा बरामद गरिएको रक्तचन्दन गोदाममै सड्न लागेको हो　। बरामद रक्तचन्दन बिक्री गर्ने वा नष्ट गर्ने भन्ने विषयमा सरकारी नीति स्पष्ट छैन　।
लिलाम प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्दा करोडौँ मूल्यको रक्तचन्दन सडेर जाने अवस्था आएको सरकारी अधिकारी बताउँछन्　। बरामद रक्तचन्दन जिल्ला वन कार्यालयको गोदाममा थन्किएको छ　।
'बरामद रक्तचन्दन के गर्ने भन्ने स्पष्ट नीति नै छैन,' जिल्ला वन कार्यालयका प्रमुख सुधीर कोइरालाले भने, 'यसको व्यवस्थापनमा नीति नबनाएसम्म केही गर्न सकिने
अवस्था छैन　।'
भारतबाट नेपाल हुँदै चीनतर्फ तस्करी गरेर लैजानेक्रममा चार वर्षअघि सो परिमाणको रक्तचन्दन बरामद गरिएको थियो　। रक्तचन्दनको कारोबार बहुमूल्य वनस्पतिको प्रयोग तथा ओसारपसार गर्न नपाइने अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि साइटिसविपरीत मानिन्छ　। नेपाल-भारत, चीनलगायतका मुलुकले सो अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गरिसकेकाले यसको कारोबारलाई गैरकानुनी मानिएको हो　। अभिसन्धिमा पक्राउ परेको रक्तचन्दन जलाएर नष्ट पार्नुपर्ने वा जुन ठाउँबाट आएको हो, त्यतै फर्काउनुपर्ने उल्लेख छ　।
तर, सोअनुसार सरकारीस्तरबाट कुनै प्रयास र पहल भएको छैन　। ०६३ पुस र ०६४ जेठमा भारतको झारखण्डबाट झापा हुँदै चीनतर्फ लैजाने क्रममा बरामद भएको ३४ टन रक्तचन्दनको मुद्दा ०६६ मंसिर ८ गते फैसला भएको थियो　। जिल्ला वन कार्यालय झापाले मुद्दा जिते पनि स्पष्ट नीति नहुँदा सो रक्तचन्दन हालसम्म वन कार्यालयको गोदाममै छ　।
जिल्ला वन कार्यालयको दुईवटा कोठामा ०६३ सालदेखि रक्तचन्दन राखिएको हो　। एउटा कोठाको चाबी वन कार्यालयसँग छ भने अर्को कोठाको चाबी एकीकृत माओवादी झापाको नेतृत्वसँग छ　। रक्तचन्दनसँगै प्रहरीले झापाको टाघनडुब्बाबाट यम मास्कर, गुलाम रसुल मिया र अविनाश चौधरीलाई पक्राउ गरेको थियो　।
तत्कालीन वनमन्त्री मातृका यादवका स्वकीय सचिव देवशरण यादवको नेतृत्वमा जिल्ला वन कार्यालयका प्रतिनिधि, प्रहरी र माओवादी झापाका कार्यकर्ता सम्मिलित टोलीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको थियो　। पक्राउ परेकामध्ये मियाँ एक लाख ५० हजार धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए　। अरू दुई भने धरौटी बुझाउन नसकेपछि जेल गएका थिए　। पछि पुनरावेदन अदालतको आदेशमा उनीहरू सादा तारेखमा रिहा भएका छन्　।
अदालतले बरामद गरिएको रक्तचन्दन लिलाम गर्न सक्नेगरी फैसला सुनाएको वन कार्यालयका एक कर्मचारीले बताए　। उनले भने, 'वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयले चासो नदिँदा प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन　।'
　

झापा कारागार धरापमा

सुब्रत न्यौपाने
झापा २५ असार
चारदशक पुरानो झापा कारागारकॊ छतबाट पानी चुहिन थालेको छ । कारागार भवन मर्मत गर्ने सरकारी योजना नहुँदा कैदीबन्दी रुष्ट छन् । कारागारभित्रको साँघुरो र अव्यवस्थित बसाइ उनीहरुका लागि झन् ठूलो यातना भएको छ । पानी परेपछि खुला आकाशमाझै कैदीबन्दी प्लाष्टिक ओढेर दिनरात विताउँछन् । मर्मत अभावमा कारागारको भवन चुहिन थालेको चार वर्षृ वितेको छ । अघिल्ला वर्षको तुलनामा गतवर्ष कैदीबन्दीले निकै ठूलो कष्ट व्यहोरेका थिए । यसवर्ष पनि कैदीबन्दीले उही नियति भोगिरहेका छन् । पानी पर्न थालेपछि कारागारको छत चुहिने भएकाले पालो गरेर सुत्नुपर्ने बाध्यता रहेको चौकीदार अमित राईले बताए । साँघुरो ठाउँको बसाइ छ पानी चुहिएपछि झन् विजोग हुन्छु उनले भने,पानी पर्न थालेपछि निदाउन समेत पाइँदैन । कारागारको छत धराप भएका कारण त्यहाँ कैदीबन्दीलाई चढ्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ । उप्रुदा र हिँडडुल गर्दा छत खस्न सक्ने भएकाले प्रतिबन्ध लगाइएको कारागार प्रमुख दिनानाथ लम्सालले बताए । सम्भावित दुर्घटनाबाट बच्ने यो एउटा उपाय पनि हो, उनले भने,जुनसुकै बेला कारागारको छत खस्न सक्छ । २०२० सालमा सो कारागार भवन निर्माण गरिएको थियो । निर्माणपछि सरकारले सामान्य मर्मतबाहेक केही गर्न सकेको छैन । भवन मर्मतमा सरकारले बजेट नपठाउने भएकाले काम चलाउ गर्नु परेको कारागार प्रमुख लम्सालले बताए । कारागार भवन निर्माण गर्दा कैदीबन्दीलाई अर्को ठाउँमा पुनःस्थापित गर्नुपर्ने बताउँदै उनले भने,अर्को भवन नबनाइ यसको पुनर्निर्माण सम्भव छैन । चार वर्षअघि आन्तरिक विवादका क्रममा कैदीबन्दीले कारागारमा आगजनी गरेपछि पुरानो भवन झन् जीर्ण बनेको हो । त्यसयता कारागारमा निरन्तर पानी चुहिने गरेको छ । सो आगजनीपछि सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले जुनसुकै बेला कारागारको छत खस्न सक्ने भन्दै कैदीबन्दी बस्न उपयुक्त नभएको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । तर त्यसमा सरकारले चासो दिएको छैन । कारागारको बसाइ साँच्चिकै यातना जस्तो भएको छु चौकीदार राईले भने , छत खस्यो भने सबै कैदीबन्दी एकै चिहान हुन्छन् । उनले क्षमता भन्दा बढी कैदीबन्दीका कारण बसाई झन् कष्टकर भएको बताए । हाल झापा कारागारमा तीनसय ९६ कैदीबन्दी छन् । महिला मात्रै २२ जना छन् । उनीहरुमा आश्रित दुई नावालक पनि कारागारमै छन् । तर कारागारको क्षमता दुई सय मात्रै हो । साँघुरो बसाईले कैदीबन्दीबीचमा नियमितजसो तनाव पनि हुने गरेको छ । पालो पर्खनु पर्ने भएकाले कहिलेकाहीँ उनीहरुबीच कुटाकुट पनि हुने गरेको छ । क्षमता भन्दा बढी कैदीबन्दीको समस्या पुरानो भए पनि सरकारले समाधानका लागि पहल नगरेको कारागार प्रमुख लम्साल बताउँछन् । राज्यले कारागारलाई सुधार गृहका रुपमा विकास गर्ने भने पनि त्यो यातना गृह भन्दा फरक नभएको इन्सेक प्रतिनिधि अर्जुन बस्नेतले बताए । कारागार सुधारका लागि विगतमा बनाइएका आयोगले दिएका प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएकालॆ समस्या समाधान हुन नसकेको हो,उनले भने, प्रतिवेदन कार्यान्वयन भए कैदीबन्दीले राहत महसुस गर्थे । मानवअधिकार लगायत न्यूनतम मापदण्ड अनुसारका पूर्वाधारहरु तयार गरी कारागारलाई सुधारगृहको रुपमा साचालन गर्न २०४७ सालमा बनेको कारागार सुधार समितिको प्रतिवेदनले कारागारमा बढी बन्दीको समस्या औँल्याएको थियो । प्रतिवेदनमा बन्दीहरुको शारीरिक मनोवैज्ञानिक तथा स्वास्थ्य अवस्थामा असर परेको उल्लेख थियो । तर त्यो प्रतिवेदन आएको दुई दशक भएपनि कारागारको समस्या समाधान भएको छैन । कारागारसम्बन्धी अन्य आयोगका प्रतिवेदन पनि त्यत्तिकै थन्किएका छन् ।