पार्किङस्थल बन्यो मेचीपुल

सुब्रत न्यौपाने
झापा २१ कार्तिक
पूर्वी नेपालको नेपाल-भारत सीमाको मेची नदीमा बनाइएको पुल भत्किन थालेको छ । जीर्ण अवस्थाको सो पुललाई सवारी पार्किङ्स्थलका रुपमा प्रयोग गर्न थालेपछि भत्किन थालेको हो । दुई वर्षयता मेचीपुल मालवाहक ट्रकको पार्किङस्थल बन्दै आएको मेची भन्सार एजेन्ट सङ्घका अध्यक्ष मोहन निरौला बताउँछन् । ३८ वर्ष पुरानो सो पुल मर्मत अभावमा आफै जीर्ण अवस्थामा छ । कतिपय अवस्थामा १५ दिनसम्म पनि क्षमताभन्दा बढी भारका कन्टेनर पुलमै रहने गरेका छन् । अत्याधिक भारका मालबाहक ट्रक पार्किङ गरिएकाले दिनदिनै पुल जोखिममा पर्दै गएको छ, अध्यक्ष निरौलाले भने, यस्तै अवस्था रहे पुल पुरै भत्किन पनि सक्छ । सीमावर्ती क्षेत्रमा पार्किङस्थल नहुँदा अत्याधिक भारका ट्रक र कन्टेनर मेची पुलमा पार्किङ गरिदै आएका छन् । मेची भन्सार कार्यालयमा काठमाडौको ठेकेदार कम्पनी लामा जोइन भेन्सरले सुख्खा बन्दरगाहको निर्माण थालेयता पार्किङ्को समस्या झन् बढेर गएको छ । भन्सार क्षेत्रमा वैकल्पिक पार्किङको व्यवस्था नहुँदा मेची पुललाई पार्किङस्थलको रुपमा प्रयोग गर्नु परेको स्थानीय व्यवसायीहरु बताँउछन् । मेची उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष केशवराज पाण्डेले पुलमा भएको पार्किङले आवागमनमा असुविधा भएको बताए । अब नाकामा आवागमन गर्न नै कठिनाई भइसक्यो, उनले भने, पुललाई पार्किङस्थलका रुपमा प्रयोग गर्नुपर्ने वाध्यता राज्यले हटाउनु पर्छ । मेची भन्सार नाका भएर दैनिक तीनसय भन्दा बढी मालबाहक ट्रक आवतजावत गर्छन् । अध्यक्ष पाण्डेले भारतको पानी ट्याङकीमा व्यवस्थित पार्किङका लागि सरकारले कुटनीतिक पहल गर्नु पर्ने उल्लेख गरे । मेची पुल भत्किए राज्यले अकल्पनीय क्षति व्यहोर्नु पर्छ, उनले भने, नाकामा हुँदै आएको अनावश्यक सवारी चाप नियन्त्रणका लागि पनि स्थानीय प्रशासनले पहल गर्न जरुरी छ । एजेन्ट सङ्घका अध्यक्ष निरौलाका अनुसार बन्दरगाह निर्माण गर्ने ठेकेदार कम्पनीले पार्किङको बैकल्पिक व्यवस्थाका लागि छुट्टयाइएको रकम हिनामिना गरेपछि भारतबाट आउने र नेपालबाट जाने मालबाहक ट्रक पुलमा पार्किङ हुन थालेका हुन् । त्यो रकमले पार्किङस्थल बनाएको भए पुलमा यस्तो समस्या हुने थिएनु उनले भने । अव्यवस्थित पार्किङका कारण सवारी दुर्घटना समेत बढेको इलाका प्रहरी कार्यालय काँकरभिट्टाले जनाएको छ । पार्किङकै कारण सिक्किमका एक जना मन्त्री काँकरभिट्टा आउने क्रममा चार महिनाअघि तीनघण्टा जाममा परेका थिए । पुलमा गरिएको पार्किङका कारण नाकामा सवारी आवागमन ठप्प हुने स्थिति देखिएपछि स्थानीय प्रशासनले समस्या समाधानका लागि सरकारलाई अवगत गराउने प्रतिवद्धता जनाएको छ । मेची उद्योग वाणिज्य सङ्घले आयोजना गरेको पुलमा पार्किङ र समाधानका उपाय विषयक खुला छलफलमा झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नरेन्द्र दाहालले सीमावर्ती क्षेत्रमा व्यवस्थित पार्किङस्थल बनाउन दूतावासमार्फत पहल गरिने बताएका हुन् । यस विषयमा भारतको दार्जिलिङ जिल्लाका प्रशासकसँग पनि कुरा गर्छु, प्रजिअ दाहालले भने । उनले समस्याको अल्पकालिन समाधानका लागि मेचीनगर नगरपालिकाको संयोजकत्वमा गठित समितिलाई परिचालन गर्ने जानकारी दिए ।

गरिबी निवारणका लागि जनताको तटबन्ध कार्यक्रम

सुब्रत न्यौपाने
झापा २१ कार्तिक
नदीनालाको दीर्घकालिन व्यवस्थापन रणनीति अन्तर्गत सरकारले जनताको तटबन्ध कार्यक्रम शुरु गरेको छ । जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता रहने गरी यसवर्षदेखि यो कार्यक्रम प्रारम्भ गरिएको हो ।
ुनदीनाला व्यवस्थापन गरी नदी किनारका जनताको आर्थिक जीवनस्तर उकास्नु कार्यक्रमको उद्येश्य होु सिाचाई मन्त्री बालकृष्ण खाँणले भने वर्षेनी नदीनालाले गरेको विनाश रोक्न पनि यो कार्यक्रम बरदान सावित हुनसक्छ । यो कार्यक्रम अन्तर्गत प्रारम्भमा मेचीदेखि महाकालीसम्मका १० वटा नदीको व्यवस्थापन कार्य थालिने मन्त्री खाँणले जानकारी दिए । सरकारले आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाट व्यवस्थापन गर्ने गरी यो कार्यक्रम शुरु गरेको हो । कार्यक्रमका लागि पहिलो वर्ष एक अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्टयाइएको उनले बताए । कार्यक्रमका लागि बिनियोजित बजेटको तीन प्रतिशत रकम प्रशासनिक काममा खर्च हुने जनाइएको छ । बजेट पर्याप्त नभए पनि सरकारको यो दीर्घकालिन कार्यक्रम हो, उनले भने, यसका लागि सरकारले प्रत्येक वर्ष बजेट बढाउँदै लैजानुपर्छ । जनताको तटबन्ध कार्यक्रम अन्तर्गत सरकारले झापाको कनकाई रतुवा र मावासहित १० वटा मझौला तथा ठूला नदीको दीर्घकालिन व्यवस्थापन कार्य थाल्नेछ । झापाका तीनवटा नदी व्यवस्थापनका लागि मात्र सरकारले १५ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरेको छ । रातु लखनदेही नारायणी तिनाउ राप्ती दोहा र महाकाली नदी पनि व्यवस्थापनको सूचीमा छन् । ती नदीमा आउने बाढीले वर्षेनी अरबौको क्षति हुने गरेको छ ।
बाढीकै कारण हजारौ नागरिक विस्थापित जीवन विताउनु पर्ने बाध्यता रहेकाले प्रारम्भमा यी नदीको दीर्घकालिन व्यवस्थापन योजना अघि सारिएको हो । नदी व्यवस्थापन कार्य थाल्न सरकारले सातवटा फिल्ड कार्यालय स्थापना गर्ने भएको छ । सातमध्ये तीनवटा कार्यालय स्थापना भइसकेका छन् । चुरेको फदीदेखि सीमा क्षेत्रसम्म नदी व्यवस्थापनको कार्य थाल्ने सरकारको योजना रहेको सिाचाई मन्त्रालयका सचिव उमाकान्त झाले बताए । कार्यक्रम अन्तर्गत सरकारले पानीको उपयोगितामा बढी जोड दिने नीति लिएको छ । नदी व्यवस्थापन अन्तर्गत जनसहभागिताका आधारमा बलियो तटबन्ध निर्माण गरिनेछ ।
त्यसका लागि नदीका दुबै किनारामा तारजाली र कंकि्रट तटबन्ध बनाइनेछ । तटबन्ध निर्माणसँगै नदी किनारमा सडक निर्माण र वायो इन्जिनियरिङ प्रविधिलाई पनि साथसाथै अघि बढाइने जनाइएको छ । उपभोक्ता समितिमार्फत स्थानीय आवश्यकताका आधारमा सो तटबन्ध निर्माण हुने सचिव झाले जानकारी दिए । नदी क्षेत्रलाई पर्यटकीयस्थलका रुपमा विकास गर्ने गरी सरकारले यो कार्यक्रम अघि सारेको हो, उनले भने, नदी व्यवस्थापनपछि किनारामा निस्कने जग्गामा पार्क र ठूला परियोजना साचालन हुन्छन् । उद्योग तथा ठूला परियोजना स्थापना गर्दा बन क्षेत्र मासिदै गएकाले नदी व्यवस्थापन कार्यक्रम ल्याइएको सचिव झाले बताए । नदी व्यवस्थापनपछि किनाराको जग्गा सरकार आफैले अधिग्रहण गर्ने छ । तर त्यसमा मुआब्जा दिने व्यवस्था भने गरिएको छैन । स्थानीय जनताको सहभागितामा साचालन गरिने विभिन्न योजनाका लागि सरकार आफैले सो जग्गा अधिग्रहण गर्ने उनले बताए ।