जिल्ला विकास समिति झापाका स्थानीय विकास अधिकारी जीवनप्रकाश सिटौला दुईदशक अघिदेखि सरकारी सेवामा कार्यरत छन् । २०४६ सालमा कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय जुम्लाको लेखा अधिकृतबाट सरकारी सेवामा पहिलो पाइला हालेका सिटौला २०६० पछि प्रशासनिक क्षेत्रमा कि्रयाशील भएका हुन् । त्यसयता विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय सूचना प्रविधि उच्चस्तरीय आयोग उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालय स्थानीय विकास मन्त्रालयमा काम गरेको अनुभव सिटौलासँग छ । पहिलो पटक ललितपुरको स्थानीय विकास अधिकारीको जिम्मा पाएका ४८ वर्षीय सिटौला डेढ वर्षदेखि झापामा कार्यरत छन् । निजामती क्षेत्रलाई सरकारको स्थानीय अंगका रुपमा परिभाषित गर्दै उनले यसलाई चतुर्थ वाहुको रुपमा विश्लेषण गरे । जनताले चाहेको सेवा दिने स्थायी संयन्त्र भनेको निजामती क्षेत्र हो उनले भने राजनीति उपस्थित नभएको क्षेत्रमा पनि निजामती क्षेत्र उपस्थित हुन्छ । उनी यसलाई जनतासँग नजिकको सम्वन्ध राख्ने गैरनिर्वाचित निकाय भन्न रुचाउँछन् । सिटौलासँग प्रतिदिन दैनिकका कार्यकारी सम्पादक सुब्रत न्यौपानेले गरेको कुराकनी
झापा जिल्लाको विकासका प्रमुख सम्भाव्यता के-के हुन् ?
झापामा विकासका प्रचुर सम्भावना छन् । पहिलो त कृषि क्षेत्रको विकास नै हो । अर्काे पर्यटनको विकासले पनि झापा आर्थिक रुपमा सवल हुनसक्ने देखिन्छ । अन्न भण्डारका रुपमा झापालाई लिने गरिएको छ । पर्याप्त िसंचाई सुविधा राम्रो बीउ र आधुनिक खेती प्रणालीको विकास गर्न सके झापाले देशलाई राम्रो प्रतिफल दिनसक्छ । झापा यस्तो जिल्ला हो जहाँ सुपारी र चिया जस्ता नगदेवालीको उत्पादनले स्थानीय किसानलाई आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग गरेको छ । झापाका पूर्वाेत्तर गाविसमा भइरहेको सुपारी खेतीलाई अझै विस्तार गर्न सके आर्थिक रुपमा झापाको भविष्य उज्ज्वल देखिन्छ । सुपारी तीन तले वाली हो । सुपारीसँगै किसानले अदुवा र मरिच पनि उत्पादन गर्न सक्छन् । एउटै जमिनबाट तीनथरि फाइदा लिनसक्ने अवस्था झापामा छ । चिया उत्पादनमा पनि झापाको भूमिका महत्वपूर्ण छ । वर्षेनी एक डेढ अर्वको आम्दानी चियाबाट हुन्छ । चिया खेतीलाई अझै बैज्ञानिक बनाउन सक्ने हो भने रोजगारीका प्रश्ास्त सम्भावना पनि छन् । पयर्टनका लागि पनि झापा उपयुक्त जिल्ला हो । नेपालको सबैभन्दा होचो ठाउँ केचना झापामा छ । सतासीधाम पूर्वको पशुपतिनाथले परिचित अर्जुनधाराधाम कृष्णथुम्की किचकवध लगायतका पर्यटकीयस्थलले पनि झापाली जनताको जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छन् ।
त्यसो भए सुपारी र चियाको विस्तारमा जिविसको के योजना छ ?
जिविसले सुपारी खेतीलाई अझै व्यवसायिक बनाउन लगानी गरिरहेको छ । सुपारी खेती हँुदै आएका अन्तर्राष्ट्रिय मुलकको अध्ययन भ्रमणमा किसानलाई पठाउने र त्यहाँबाट नयाँ नयाँ तरिका र प्रविधिवारे ज्ञान हासिल गर्ने जस्ता काम भइरहेका छन् । यसका अतिरिक्त किसानलाई उन्नत जातका विरुवा उपलब्ध गराउने गरिएको छ । विज्ञहरुको सहभागितामा तालिम पनि साचालन गरिएका छन् । चियाको विकासमा जिविसले खासै लगानी गर्नु परेको छैन । स्वतस्फूर्त रुपमा चिया खेतीको विकास र विस्तार भइरहेको छ । कॄषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धिका लागि िसंचाई योजनाहरु निर्माण भइरहेका छन् ।
जिल्लाको विकास योजना तर्जुमा गर्दा सहभागितामूलक छलफल हुन्छ कि हँदैन ?
छलफल नगरी कुनै पनि विकास योजना बनाइँदैन । ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार सरोकारवालासँगको छलफलपछि मात्र योजना निर्माण हुन्छ । सबैभन्दा पहिले वस्तीस्तरमा छलफल चलाउँछौ । जनताको आवश्यकतालाई सम्वोधन गर्ने खालको योजना बनाउन पनि सहभागितामूलक छलफल जरुरी छ । इलाकास्तरीय छलफलपछि पास भएका योजना सर्वदलीय संयन्त्रमा पेश हुन्छन् । त्यहाँबाट प्राप्त सुझावलाई आधार मानेर जिल्ला परिषद्ले विकास योजनालाई अन्तिम रुप दिन्छ । तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्मको सहभागिताले मात्रै विकासको दीगोपन कायम हुनसक्ने भएकाले छलफल नगरी योजना बनाइनु हँुदैन भन्ने मेरो मान्यता हो । सहभागितामूलक योजना पद्धति अवलम्वन गरियो भने मात्रै जनताले विकास योजनाको स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्छन् ।
झापामा अहिले कस्ता विकास निर्माण्ँका योजना साचालन भइरहेका छन् ?
बढीजसो पूर्वाधार विकासका योजना साचालन भइरहेका छन् । सडक निर्माण विकास र विस्तारको काम भइरहेको छ । पुलपुलेसा िसंचाई आयोजनाको निर्माण पनि जारी छ । सामाजिकतर्फ महिला आदिवासी जनजाति सशक्तीकरणका कार्यक्रम छन् । गरिवसँग विश्वेश्वर कार्यक्रम लगायतका योजना साचालनमा छन् ।
स~चालित योजनाको कार्यान्वयन कतिको प्रभावकारी छ ?
सहभागितामूलक भएपछि योजना कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुने भन्ने सवालै रहँदैन । विकासप्रति झापाली जनताको प्रतिवद्धता र दृढताले हरेक योजना कार्यान्वयनमा सघाएको छ । उपभोक्ता समितिमार्फत योजना साचालन गर्दा प्राविधिक केही कारणबाहेक कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुन्छ । सहमतिका आधारमा योजनाको छनोट र वर्गीकरण गरिने भएकाले पनि कार्यान्वयनमा खासै समस्या छैन । विकास योजनामा स्वामित्व स्थापित होस् भन्नका लागि पनि उपभोक्ता समितिमार्फत योजना कार्यान्वयन गर्न थालिएको छ । यसमा खासगरी साना योजना पर्छन । यसले स्थानीयलाई रोजगारीको अवसर पनि प्राप्त भएको छ ।
उपभोक्ता समितिमार्फत स~चालन गरिएका योजना र ठेकेदारमार्फत साचालन गरिएका योजना कुन प्रभावकारी छन् ?
उपभोक्तालाई दिइएका सबै योजना प्रभावकारी हुन्छ भन्ने होइन । पाँचलाख रुपैयाँभन्दा मुनिको लागतका योजना उपभोक्ताले नै स~चालन गरिरहेका छन् । तिनको कार्यान्वयन प्रभावकारी छ । तर ठूला योजनामा उपभोक्ता समिति खासै सफल भएको पाइँदैन । उपभोक्ता समितिले योजनाको जिम्मा लिए पनि ठूला योजना सम्पन्न गर्न उसले खोज्ने भनेको ठेकेदार नै हो । त्यसैले ठूला योजनाको निर्माण ठेक्का प्रकि्रयाद्धारा साचालन गरिएको छ । कतिपय अवस्थामा बाढीले निर्माण साम्रगी बगायो भने उपभोक्ता जवाफदेही बन्दैनन् । तर ठेकेदारले त्यसको जिम्मा नलिई हुँदैन । यस कारण पनि ठूला योजना ठेकेदारलाई दिइने गरिएको छ । दिगोपनका लागि पनि ठूला विकासे योजना ठेकेदारलाई दिनुपर्छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा तपाईको अनुभव कस्तो रह्यो ?
यसपटक बजेट आउन आफैँमा ढिलो पनि भयो । जिल्ला परिषद् समयमा नै भए पनि कार्यान्वयनमा ढिलाई हुन गयो । तर स्वीकृत सबै योजना पूरा हुने चरणमा छन् । परिषद्ले पास गरेका सबै योजना पूरा हुन्छन् ।
बजेटले विकास योजनाको मागलाई कति प्रतिशतले धानेको छ ?
झापामा विकासप्रतिको जनताको चाहनाले माग धान्न मुस्किल छ । अहिले सडकमा मात्रै ४५ करोड रुपैयाँको माग छ । सडक िसंचाई र कल्भर्ट लगायतका योजना निर्माणका लागि उपभोक्ताले बजेट माग गरिरहेका छन् । मन्त्रालयबाट आउने अनुदान सहयोग र सात करोड आन्तरिक आम्दानीले मात्रै जनताको माग धान्न सक्ने अवस्था छैन । तथापि जिल्ला परिषद्ले गरेको निर्णयका आधारमा योजनालाई प्राथमिकता दिने गरेका छौँ । शिक्षामा पनि जिविसको लगानी छ । सामुदायिक क्याम्पसलाई अनुदान दिन्छाँै ।
वर्षेनी भारतबाट छिरेका जंगली हात्तीले करोडौँको नोक्सानी गर्छन । यसैसाता डेढ सय हात्ती नेपाल छिरे । अझ यहाँका खोलानालाले पुर्याएको नोक्सानी उल्लेख गरेर साध्य छैन । तर त्यसको नियन्त्रणका लागि जिविसले किन बजेट छुट्याउँदैन ?
जंगली हात्ती नदी कटान झापाको दीर्घकालिन समस्या हो । यसमा जिल्ला विकास समितिको लगानी मात्रै पर्याप्त हँुदैन । हात्ती नियन्त्रणका लागि जिविसले एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरिसकेको छ । तर त्यो लगानी वालुवामा पानी सरह भयो । झापाको बाहुनडाँगीमा गरिएको इलेक्ट्रो फे_िन्सङको संरक्षण हुन सकेन । त्यसमा स्थानीयको लगानी र स्वामित्व कमजोर देखियो । अन्तत भयावह समस्या हँुदाहँुदै पनि वैकल्पिक स्रोतको खोजी गरेर मात्र हात्तीको समस्या समाधान हुन सक्ने ठानेर बजेट विनियोजन गर्न छोडिएको हो । कसैले सहयोग गरे जिविस झापा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न तयार छ । अर्काे कुरा झापाको कनकाई रतुवा मेची टाङटिङ विरीङ लगायतका नदीले वर्षेनी गरेको क्षति रोक्न जिविससँग पर्याप्त बजेट छैन । एउटा क्षेत्रमा मात्रै लगानी गर्न नसक्ने जिविसको बाध्यताका कारण भने जस्तो र चाहे जस्तो हिसावले बजेट विनियोजन गर्न सकिएको छैन । त्यही भएर जल उत्पन्न प्रकोप र जनताको तटवन्ध जस्ता कार्यक्रम साचालन भइरहेका छन् ।
निर्वाचित राजनीतिक नेतृत्व नहुँदा कार्य सम्पादन प्रकि्रयामा के-के चुनौती छन् ?
काम गर्ने सिलसिलामा चुनौती आउनु स्वभाविक हो । त्यसलाई सामना गरेर अगाडि बढ्न सकियो भने मात्र लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छ । निर्वाचित राजनीतिक नेतृत्व नहँुदा केही कठिनाई आएका छन् । जनताको आवाज सरोकारवाला निकायसम्म नआउने हो कि भन्ने एक किसिमको चिन्ता विद्यमान छ । जनप्रतिनिधिले विकास निर्माण योजनामा लिने स्वामित्व शुन्य भएको स्थिति छ । सेवाको प्रभावकारिता र जनताप्रतिको जवाफदेहितामा कमी आएको छ । यद्यपि राजनीतिक दलका जिल्लास्तरीय नेतालाई जनप्रतिनिधिका रुपमा स्थापित गरेर काम भइरहेकाले अधिकांश समस्या समाधान गर्न सहज भएको छ । सबै आस्था र विचारका राजनीतिक दललाई समदूरीमा राखेर व्यवहार गर्नु पर्ने र जनप्रतिनिधिको जस्तै जनसरोकारका सामान्य काममा पनि सकि्रयता देखाउनु पर्दा केही असजिलो महसुस भएको छ ।
विकास निर्माण्ँमा दलीय सहभागिता र सहयोग कस्तो छ ?
दलीय सहयोग र सहभागिताकै कारण विकास योजनाको कार्यान्वयन सम्भव भएको हो । अन्य जिल्लाको तुलनामा यहाँको राजनीतिक नेतृत्व सक्षम र एकआपसका कुरा बुझ्ने खालको छ । दलीय भन्दा सामूहिक स्वार्थले दलका नेताहरु प्रस्तुत हुन्छन् । एउटाले गरेको प्रस्तावमा अर्काेले खासै असहमति राखेको मैले आजसम्म थाहा पाएको छैन । अन्य जिल्लामा विवाद भयो रे भन्ने सुन्छु तर झापामा यस्तो स्थिति आएको छैन । सहमतिय राजनीतिको अनुपम उदाहारण झापामा छ । दलगत स्वार्थका कारण कतिपय जिल्लामा कर्मचारीले तनाव भोग्छन् तर यहाँ त्यस्तो छैन ।
राजननीतिक नेतृत्वको कार्यशैली र व्यवहारकै कारण गतवर्ष सरकारको मूल्याङ्कनमा झापा जिविस उत्कृष्ट भएको हो ?
यसको श्रेय सबैलाई जान्छ । न्युनतम शर्त तथा कार्य सम्पादन मापनमा ७४ अंक ल्याएर झापाले थप २५ प्रतिशत अनुदान पायो । स्थानीय विकास मन्त्रालयको वित्तिय आयोगले गरेको मूल्याङकनमा झापा उत्कृष्ट भएको थियो । झापाले बेरुजु फस्र्याेटमा पनि निकै ठूलो सफलता हासिल गरेको छ । ८३ प्रतिशत बेरुजु फस्र्याैट गरेर झापा नेपालमा दोस्रो भएको छ ।
विकास बजेट पि्रुज हुने समस्या कत्तिको छ ?
बजेट पि्रुज हुने समस्या छैन । केही प्रशासनिक खर्च पि्रुज हुने अवस्था आए पनि विकास बजेट पि्रुज भएर जाँदैन । यसमा जिल्ला विकास र राजनीतिक दलको संयन्त्र सजग छ । <
समग्रमा जिल्लाको विकासका सजिला अप्ठ्यारा के छन् ?
धेरै सवाल सजिलै छन् । जनता विकासको स्वामित्व र प्रतिफल ग्रहण गर्न चाहन्छन् । राजनीतिक दलको सुझबुझपूर्ण निर्णयले पनि काम गर्न सजिलो भएको छ । अहिलेको अप्ठ्यारो भनेको जनताको माग धान्ने स्रोतको अभाव हो । विकासप्रतिको जनताको चाहना अनुसार स्रोत व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।
आधारभूत पूर्वाधारको हिसावले झापा कत्तिको विकसित छ ?
आर्थिक सामाजिक राजनीतिक सांस्कृतिक लगायतका सबै हिसावले झापा सम्पन्न र विकसित जिल्ला हो । झापाको गाउँ गाउँमा सडकको साजाल छ । जिल्लाका ४७ गाविस र तीनवटा नगरपालिका जहाँ सडक नपुगेको ठाउँ छैन । जताततै विद्यालय छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको एउटा अध्ययनले झापा नेपालमा सबैभन्दा कम गरिवी भएको जिल्लाका रुपमा देखाएको छ ।
