सुब्रत न्यौपाने
झापा ७ असोज
नेपाल-भारतका सुरक्षा अधिकारी दशगजामा बढ्दै गएको अतिक्रमण रोक्न सहमत भएका छन् । अधिकारीहरुको सीमा व्यवस्थापन तथा संयुक्त समन्वय बैठकले विहीवार सो निर्णय गरेको हो । झापाको विर्तामोडमा भएको बैठकले सीमा अतिक्रमण् तथा दशगजामा भएको अतिक्रमण् नियन्त्रण् गर्ने सहमति गरेको छ ।
झापाका एक दर्जनबढी स्थानमा सीमा विवाद चर्किएपछि त्यसको समाधानका लागि ठोस् रणनीति बनाएर अघि बढ्न दुबै देशका सरकारी अधिकारीले सहमति जनाएका हुन् । झापाको वाहुनडाँगी मेचीनगर ज्यामिरगढी भद्रपुर महेशपुर पाठामारी गौरीगाज खजुरगाछी लगायतका स्थानमा सीमा विवाद हुँदै आएको छ ।
कतिपय स्थानमा दुबैतर्फबाट दशगजा क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा परेका छन् । दक्षिणी झापाको पाठामारी-८ का ५० परिवारलाई तत्काल घर छोड्न भारतीय सीमा सुरक्षा वल एसएसवी ले साउनको दोस्रो साता धम्की दिएपछि विवाद चकिर्एको थियो । पहिले नेपाली जमीनमा बसेका पाठामारी-८ का ५० परिवार २०५३ सालमा गाडिएको नयाँ स्तम्भपछि दशगजा क्षेत्रमा परेका थिए । त्यहाँको दशगजा क्षेत्रमा भारतीयहरु पनि बसेका छन् ।
हतियारसहित प्रवेश गरेका सुरक्षाकर्मीलॆ स्थानीयका १० वटा कच्ची घर भत्काइदिएपछि नेपाली सुरक्षा अधिकारीको टोलीले त्यसको निरीक्षण गरी अविलम्व समस्या सुल्झाउन भारतीय पक्षलाई आग्रह गरेको थियो । त्यसको दुई महिनापछि दुबै देशका अधिकारीको बैठक बसेको हो ।
बैठकमा सीमा अतिक्रमण्ँ र सीमा पिलर सम्बन्धमा दुवैबाट एउटा टोली बनाएर निरीण गर्ने सहमति भएको झापाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी लेखनाथ पोखरेलले बताए । सीमा क्षेत्रबाट हुने आपराधिक कि्रयाकलाप र तस्करी नियन्त्रणका लागि दुबै देशका सुरक्षा संयन्त्रलाई प्रभावकारी ढङ्गले परिचालन गर्ने निर्णय पनि भएको छ सहायक प्रजिअ पोखरेलले भने ।
अवैध हातहतियारको ओसारपोसारमा संलग्नहरुको पहिचानका लागि पनि सुरक्षा संयन्त्रको प्रभावकारी परिचालन जरुरी भएको निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ । बैठकले सीमाका एउटा स्थानमा अपराध गरी अर्काे स्थानमा आश्रय लिएर बस्नेहरुको खोजीलाई पनि तीव्र पार्ने निर्णय गरेको छ । आउँदो अक्टोवर २१ मा हुने बिहार विधान सभा निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै सो दिन ४८ घण्टा ुवोर्डर सिलु गर्न दुवै सहमत भएका छन् ।
नेपालका तर्पुबाट बैठकको नेतृत्व झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शशिशेखर श्रेष्ठले गरेका थिए । भारतका तर्फबाट विहारको किसनगन्ज जिल्लाका डिष्ट्रिक मेजिस्टेड सन्दिपकुमार आर पुडाकलकट्टी नेतृत्वकर्ताका रुपमा बैठकमा सहभागी थिए । बैठकमा झापाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेल वरिष्ठ प्रहरी उपरीÔक रविराज श्रेष्ठ प्रहरी उपरीÔक रविन्द्र शर्मा तथा भारतीय पÔबाट पुर्निया जिल्लाका डिभिजन कमिसनर व्रजेश मेहेता डिआइजी अमित कुमार एसपी सी एस आजाद चौरासिया लगायतको सहभागिता थियो ।
Thursday, September 23, 2010
Saturday, July 10, 2010
४० प्रतिशत सहकारी पसल मापदण्डविपरीत सञ्चालन
सुब्रत न्यौपाने
झापा, 26 असार
जिल्लामा सञ्चालन हुँदै आएका सुपथ मूल्यका सहकारीमध्ये ४० प्रतिशत मापदण्डविपरीत सञ्चालन भएको पाइएको छ । सहकारी डिभिजन कार्यालय झापाले गरेको अनुगमनका क्रममा ४० प्रतिशत सहकारी विद्यमान प्रावधानविपरीत सञ्चालन भएको पाइएको हो ।
गाउँमा खुलेका सहकारी पसललेे सहुलियत नदिएको सर्वसाधारणले गुनासो गरेपछि डिभिजन कार्यालयले सुपथ मूल्यका सहकारी पसलको अनुगमन गरेको थियो । कतिपयले अत्यावश्यक उपभोग्य सामान नराखी पसल सञ्चालन गर्दै आएको अनुगमनका क्रममा फेला परेको थियो ।
सार्वजनिक आपूर्ति तथा वितरण प्रणाली सहज बनाउन माओवादी नेतृत्वको सरकारले अघि सारेको 'गाउँगाउँमा सहकारी घरघरमा भकारी' कार्यक्रमअन्तर्गत ती सहकारी पसल खुलेका हुन् । त्यसका लागि सरकारले १ लाख रुपैयाँका दरले रकम उपलब्ध गराएको थियो । कार्यक्रमअन्तर्गत झापाका ३ नगरपालिका र ४७ गाविसमा ५२ सुपथ मूल्यका सहकारी पसल खुलेका थिए ।
आर्थिक वर्ष ०६५/६६ को बजेटमार्फत सरकारले १ लाखका दरले ३२ सय ६० वटा सुपथ मूल्यका सहकारी पसल खोल्न बजेट उपलब्ध गराएको थियो । तीमध्ये अझै ५१ जिल्लाका ८ सय ७५ गाविसमा पसल खुल्न सकेका छैनन् । प्रतिगाविस एउटा र नगरपालिका क्षेत्रमा ३० हजार जनसंख्याबराबर एउटा सहकारी पसल खोल्न अनुदान दिने कार्यक्रम ल्याइएको थियो ।
'झापामा खुलेकामध्ये ४० प्रतिशत सुपथ मूल्यका सहकारी पसल मापदण्डविपरीत सञ्चालन गरिएको पाइयो,' डिभिजन कार्यालय झापाका प्रमुख नेत्रप्रसाद घिमिरेले भने, 'मापदण्डअनुसारको कारोबार नगर्नेमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।' अनुगमनका क्रममा केही सहकारी पसल मौसमी पाइएको उनले बताए ।
सुपथ मूल्यका सहकारी पसलले बजारभन्दा सस्तो मूल्यमा उपभोग्य सामान उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान छ । ती सहकारी पसललाई दैनिक उपभोग्य सबै सामान राख्नुपर्ने, उपभोक्ताले देख्ने गरी मूल्य सूची टाँस्नुपर्नेलगायतका मापदण्ड तोकिएको छ । धेरैजसो सहकारी पसलमा साइनबोर्ड पनि राखिएको छैन ।
सरकारी अनुदानमा खोलिएका ती सहकारी पसल उपभोक्तामुखीभन्दा पनि बढी नाफामुखी भएका छन् । तोकिएको मापदण्डविपरीत सञ्चालन गरिएका कारण तिनमा उपभोक्ता आकर्षण बढ्न सकेको छैन । आवश्यक उपभोग्य सामान नपाउँदा उपभोक्ताले सास्ती व्यहोर्नुपरेको छ । 'दाल र चिनी किन्न गयो, सहकारी पसलमा नुन मात्रै छ,' झापा महेशपुरका सुरज श्रेष्ठले भने, 'सहकारीले उपभोक्तालाई सुविधा दिने गरी पसल सञ्चालन हुनुपर्यो ।'
सुपथ मूल्यको सहकारी पसलमा दैनिक उपभोग्य वस्तु बिक्रीको सट्टा सहकारी संस्थाले मनोमानी रुपमा अन्य वस्तुको व्यापार गरिरहेका छन् । उपभोक्तालाई सहुलियत दरमा सामान उपलब्ध गराउन खोलिएका केही सहकारी पसलले मोबाइलको रिचार्ज कार्ड र पेट्रोलियम पदार्थ मात्र राखेर कारोबार गरिरहेका छन् ।
झापा, 26 असार
जिल्लामा सञ्चालन हुँदै आएका सुपथ मूल्यका सहकारीमध्ये ४० प्रतिशत मापदण्डविपरीत सञ्चालन भएको पाइएको छ । सहकारी डिभिजन कार्यालय झापाले गरेको अनुगमनका क्रममा ४० प्रतिशत सहकारी विद्यमान प्रावधानविपरीत सञ्चालन भएको पाइएको हो ।
गाउँमा खुलेका सहकारी पसललेे सहुलियत नदिएको सर्वसाधारणले गुनासो गरेपछि डिभिजन कार्यालयले सुपथ मूल्यका सहकारी पसलको अनुगमन गरेको थियो । कतिपयले अत्यावश्यक उपभोग्य सामान नराखी पसल सञ्चालन गर्दै आएको अनुगमनका क्रममा फेला परेको थियो ।
सार्वजनिक आपूर्ति तथा वितरण प्रणाली सहज बनाउन माओवादी नेतृत्वको सरकारले अघि सारेको 'गाउँगाउँमा सहकारी घरघरमा भकारी' कार्यक्रमअन्तर्गत ती सहकारी पसल खुलेका हुन् । त्यसका लागि सरकारले १ लाख रुपैयाँका दरले रकम उपलब्ध गराएको थियो । कार्यक्रमअन्तर्गत झापाका ३ नगरपालिका र ४७ गाविसमा ५२ सुपथ मूल्यका सहकारी पसल खुलेका थिए ।
आर्थिक वर्ष ०६५/६६ को बजेटमार्फत सरकारले १ लाखका दरले ३२ सय ६० वटा सुपथ मूल्यका सहकारी पसल खोल्न बजेट उपलब्ध गराएको थियो । तीमध्ये अझै ५१ जिल्लाका ८ सय ७५ गाविसमा पसल खुल्न सकेका छैनन् । प्रतिगाविस एउटा र नगरपालिका क्षेत्रमा ३० हजार जनसंख्याबराबर एउटा सहकारी पसल खोल्न अनुदान दिने कार्यक्रम ल्याइएको थियो ।
'झापामा खुलेकामध्ये ४० प्रतिशत सुपथ मूल्यका सहकारी पसल मापदण्डविपरीत सञ्चालन गरिएको पाइयो,' डिभिजन कार्यालय झापाका प्रमुख नेत्रप्रसाद घिमिरेले भने, 'मापदण्डअनुसारको कारोबार नगर्नेमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।' अनुगमनका क्रममा केही सहकारी पसल मौसमी पाइएको उनले बताए ।
सुपथ मूल्यका सहकारी पसलले बजारभन्दा सस्तो मूल्यमा उपभोग्य सामान उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान छ । ती सहकारी पसललाई दैनिक उपभोग्य सबै सामान राख्नुपर्ने, उपभोक्ताले देख्ने गरी मूल्य सूची टाँस्नुपर्नेलगायतका मापदण्ड तोकिएको छ । धेरैजसो सहकारी पसलमा साइनबोर्ड पनि राखिएको छैन ।
सरकारी अनुदानमा खोलिएका ती सहकारी पसल उपभोक्तामुखीभन्दा पनि बढी नाफामुखी भएका छन् । तोकिएको मापदण्डविपरीत सञ्चालन गरिएका कारण तिनमा उपभोक्ता आकर्षण बढ्न सकेको छैन । आवश्यक उपभोग्य सामान नपाउँदा उपभोक्ताले सास्ती व्यहोर्नुपरेको छ । 'दाल र चिनी किन्न गयो, सहकारी पसलमा नुन मात्रै छ,' झापा महेशपुरका सुरज श्रेष्ठले भने, 'सहकारीले उपभोक्तालाई सुविधा दिने गरी पसल सञ्चालन हुनुपर्यो ।'
सुपथ मूल्यको सहकारी पसलमा दैनिक उपभोग्य वस्तु बिक्रीको सट्टा सहकारी संस्थाले मनोमानी रुपमा अन्य वस्तुको व्यापार गरिरहेका छन् । उपभोक्तालाई सहुलियत दरमा सामान उपलब्ध गराउन खोलिएका केही सहकारी पसलले मोबाइलको रिचार्ज कार्ड र पेट्रोलियम पदार्थ मात्र राखेर कारोबार गरिरहेका छन् ।
सेज निर्माणमा वन मन्त्रालयको असहयोग
सुब्रत न्यौपाने
झापा, 26 असार :
वन मन्त्रालयको असहयोगका कारण झापामा विशेष आर्थिक क्षेत्र -सेज) निर्माण गर्ने सरकारी योजना अलपत्र परेको छ । आर्थिक क्षेत्र निर्माणका लागि चाहिने जग्गा दिन वन मन्त्रालयले अस्वीकार गरेपछि योजना कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो ।
सरकारी स्तरबाट प्रभावकारी पहल नहुँदा योजना कार्यान्वयनमा आउन नसकेको व्यवसायी बताउँछन् । सरकारका २ मन्त्रालयबीच समन्वय नहुँदा सेज निर्माण योजना अलपत्र परेको झापा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष राजेन्द्र घिमिरेले बताए । 'यो सरकार गम्भीर नहुँदाको परिणाम हो,' उनले भने, 'मन्त्रालय मन्त्रालयको हानाथापले झापाबाट सेज गुम्ने स्थिति आउनु दुर्भाग्य हो ।'
आर्थिक विकासलाई क्षेत्रीय रूपमा विस्तार गर्न एकीकृत नेकपा माओवादी नेतृत्वको सरकारले २ वर्षअघि झापा र कैलालीमा विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाउने घोषणा गरेको थियो । सेज निर्माणका लागि पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन कार्य सकिएको १ वर्ष बितिसक्दा पनि झापामा भने जग्गा टुंगो लाग्न सकेको छैन ।
'वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र वन मन्त्रालयबीच सेज निर्माणका लागि समन्वय हुन सकेको छैन,' घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय झापाका प्रमुख कृष्णप्रसाद भण्डारीले भने, 'वन मन्त्रालयले जग्गा दिए तत्काल निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्छ ।' उनका अनुसार वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत विशेष आर्थिक क्षेत्र परियोजनाले सम्भाव्यता अध्ययनका क्रममा झापाको तोपगाछी-७ स्थित केर्खा सबै दृष्टिले उपयुक्त भएको निष्कर्षसहित सेज निर्माण गर्न प्रस्ताव अघि सारेको थियो । प्रस्तावित जग्गा रतुवामाई वृक्षरोपण आयोजनाको अधिनमा छ ।
झापाको दमकदेखि ५ किलोमिटर पूर्व राजमार्ग उत्तरमा रहेको आयोजनाको ३ सय बिघा जग्गा वन मन्त्रालयसँग माग गरिएको थियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा गठित जग्गा हस्तान्तरण समितिले १५ वैशाख ०६६ मा सो जग्गा प्रस्ताव गरी उद्योग मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको थियो । तर, वन मन्त्रालयले सो जग्गा उपलब्ध गराउन अस्वीकार गर्दै आएको छ । वनमन्त्री दीपक बोहोराले वनक्षेत्रमा करिडोर स्थापनाको काम थाल्दा धेरै रूख नष्ट गर्नुपर्ने भएकाले जग्गा दिन नमिल्ने बताउँदै आएका छन् ।
'वन क्षेत्र घटाउन नमिल्ने वनमन्त्रीको अडानले सेज निर्माण हुन नसक्ने अवस्थामा छ,' घरेलुका प्रमुख भण्डारीले भने, 'भौगोलिक, सुरक्षा र भन्सार बिन्दुका आधारमा केर्खा उपयुक्त मानिएको क्षेत्र हो ।' प्रस्तावित क्षेत्रनजिकै सशस्त्र प्रहरीको पाथिभरा गण छ । त्यहाँबाट ५० किलोमिटर पूर्वमा मेची भन्सार कार्यालय पर्छ । राजमार्गका साथै भन्सार नाकानजिक रहेको केर्खामा सेज निर्माण हुँदा व्यवसायीलाई तेस्रो मुलुक सामान निर्यात गर्न सजिलो हुने संघका अध्यक्ष घिमिरे बताउँछन् । 'भारतका पूर्वी तथा उत्तरी राज्य, बंगलादेश र अन्य मुलुकमा सामान निर्यात गर्न सहज हुन्छ,' उनले भने ।
पहिलो प्राथमिकताप्राप्त योजनाका रूपमा रहेको सेज निर्माण गर्दा निर्यातजन्य उद्योग बढ्न गई मुलुकले आर्थिक विकासको गति लिनसक्ने विज्ञ बताउँछन् । तर, सरकारले भने सेजबारे निर्णय लिन सकेको छैन । बन्द र हड्तालका कारण उद्योग व्यवसाय धराशयी भइसक्दा पनि सरकारले सेज निर्माणको उपयुक्त विकल्पलाई प्राथमिकता नदिएको उनीहरू बताउँछन् ।
सेज निर्माण गरिएको स्थानमा बन्द, हडताल गर्न नपाइने व्यवस्था छ । विशेष क्षेत्रमा स्थापित उद्योगले ५ वर्षसम्म आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क र भन्सारमा विशेष सहुलियत पाउँछन् । त्यसपछि प्रचलित दरको ५० प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने प्रावधान छ । भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि कर सधैंका लागि छुट पाइने व्यवस्था छ । विशेष आर्थिक क्षेत्रमा निर्माण भएका उद्योगले आप\mनो उत्पादनको ८५ प्रतिशत सामान अनिवार्य निकासी गर्नुपर्ने भएकाले बढ्दो निर्यात घाटा कम गर्न सकिन्छ । सेज स्थापना गर्न १० वर्षअघि नै बजेट विनियोजन भएको थियो ।
सेजभित्र स्थापित उद्योगले कच्चापदार्थ, मेसिनरी, मोटर आयात गर्दा भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि करसमेत तिर्नु नपर्ने प्रावधान सेज कानुनमा गरिएको छ । सेजबाहिरका उद्योगले सेजभित्रका उद्योगलाई आप\mना उत्पादन बेच्न चाहे भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि करमा छुट पाइने व्यवस्था प्रस्तावित ऐनमा छ । सेजभित्रका उद्योगले स्थानीय स्तरमा कुनै पनि कर तिर्नुपर्दैन ।
झापा, 26 असार :
वन मन्त्रालयको असहयोगका कारण झापामा विशेष आर्थिक क्षेत्र -सेज) निर्माण गर्ने सरकारी योजना अलपत्र परेको छ । आर्थिक क्षेत्र निर्माणका लागि चाहिने जग्गा दिन वन मन्त्रालयले अस्वीकार गरेपछि योजना कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो ।
सरकारी स्तरबाट प्रभावकारी पहल नहुँदा योजना कार्यान्वयनमा आउन नसकेको व्यवसायी बताउँछन् । सरकारका २ मन्त्रालयबीच समन्वय नहुँदा सेज निर्माण योजना अलपत्र परेको झापा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष राजेन्द्र घिमिरेले बताए । 'यो सरकार गम्भीर नहुँदाको परिणाम हो,' उनले भने, 'मन्त्रालय मन्त्रालयको हानाथापले झापाबाट सेज गुम्ने स्थिति आउनु दुर्भाग्य हो ।'
आर्थिक विकासलाई क्षेत्रीय रूपमा विस्तार गर्न एकीकृत नेकपा माओवादी नेतृत्वको सरकारले २ वर्षअघि झापा र कैलालीमा विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाउने घोषणा गरेको थियो । सेज निर्माणका लागि पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन कार्य सकिएको १ वर्ष बितिसक्दा पनि झापामा भने जग्गा टुंगो लाग्न सकेको छैन ।
'वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र वन मन्त्रालयबीच सेज निर्माणका लागि समन्वय हुन सकेको छैन,' घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय झापाका प्रमुख कृष्णप्रसाद भण्डारीले भने, 'वन मन्त्रालयले जग्गा दिए तत्काल निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्छ ।' उनका अनुसार वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत विशेष आर्थिक क्षेत्र परियोजनाले सम्भाव्यता अध्ययनका क्रममा झापाको तोपगाछी-७ स्थित केर्खा सबै दृष्टिले उपयुक्त भएको निष्कर्षसहित सेज निर्माण गर्न प्रस्ताव अघि सारेको थियो । प्रस्तावित जग्गा रतुवामाई वृक्षरोपण आयोजनाको अधिनमा छ ।
झापाको दमकदेखि ५ किलोमिटर पूर्व राजमार्ग उत्तरमा रहेको आयोजनाको ३ सय बिघा जग्गा वन मन्त्रालयसँग माग गरिएको थियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा गठित जग्गा हस्तान्तरण समितिले १५ वैशाख ०६६ मा सो जग्गा प्रस्ताव गरी उद्योग मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको थियो । तर, वन मन्त्रालयले सो जग्गा उपलब्ध गराउन अस्वीकार गर्दै आएको छ । वनमन्त्री दीपक बोहोराले वनक्षेत्रमा करिडोर स्थापनाको काम थाल्दा धेरै रूख नष्ट गर्नुपर्ने भएकाले जग्गा दिन नमिल्ने बताउँदै आएका छन् ।
'वन क्षेत्र घटाउन नमिल्ने वनमन्त्रीको अडानले सेज निर्माण हुन नसक्ने अवस्थामा छ,' घरेलुका प्रमुख भण्डारीले भने, 'भौगोलिक, सुरक्षा र भन्सार बिन्दुका आधारमा केर्खा उपयुक्त मानिएको क्षेत्र हो ।' प्रस्तावित क्षेत्रनजिकै सशस्त्र प्रहरीको पाथिभरा गण छ । त्यहाँबाट ५० किलोमिटर पूर्वमा मेची भन्सार कार्यालय पर्छ । राजमार्गका साथै भन्सार नाकानजिक रहेको केर्खामा सेज निर्माण हुँदा व्यवसायीलाई तेस्रो मुलुक सामान निर्यात गर्न सजिलो हुने संघका अध्यक्ष घिमिरे बताउँछन् । 'भारतका पूर्वी तथा उत्तरी राज्य, बंगलादेश र अन्य मुलुकमा सामान निर्यात गर्न सहज हुन्छ,' उनले भने ।
पहिलो प्राथमिकताप्राप्त योजनाका रूपमा रहेको सेज निर्माण गर्दा निर्यातजन्य उद्योग बढ्न गई मुलुकले आर्थिक विकासको गति लिनसक्ने विज्ञ बताउँछन् । तर, सरकारले भने सेजबारे निर्णय लिन सकेको छैन । बन्द र हड्तालका कारण उद्योग व्यवसाय धराशयी भइसक्दा पनि सरकारले सेज निर्माणको उपयुक्त विकल्पलाई प्राथमिकता नदिएको उनीहरू बताउँछन् ।
सेज निर्माण गरिएको स्थानमा बन्द, हडताल गर्न नपाइने व्यवस्था छ । विशेष क्षेत्रमा स्थापित उद्योगले ५ वर्षसम्म आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क र भन्सारमा विशेष सहुलियत पाउँछन् । त्यसपछि प्रचलित दरको ५० प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने प्रावधान छ । भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि कर सधैंका लागि छुट पाइने व्यवस्था छ । विशेष आर्थिक क्षेत्रमा निर्माण भएका उद्योगले आप\mनो उत्पादनको ८५ प्रतिशत सामान अनिवार्य निकासी गर्नुपर्ने भएकाले बढ्दो निर्यात घाटा कम गर्न सकिन्छ । सेज स्थापना गर्न १० वर्षअघि नै बजेट विनियोजन भएको थियो ।
सेजभित्र स्थापित उद्योगले कच्चापदार्थ, मेसिनरी, मोटर आयात गर्दा भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि करसमेत तिर्नु नपर्ने प्रावधान सेज कानुनमा गरिएको छ । सेजबाहिरका उद्योगले सेजभित्रका उद्योगलाई आप\mना उत्पादन बेच्न चाहे भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि करमा छुट पाइने व्यवस्था प्रस्तावित ऐनमा छ । सेजभित्रका उद्योगले स्थानीय स्तरमा कुनै पनि कर तिर्नुपर्दैन ।
गोदाममै सड्ने भो रक्तचन्दन
सुब्रत न्यौपाने
झापा, 26 असार
चार वर्षअघि बरामद गरिएको ३४ टन रक्तचन्दन सड्ने अवस्थामा पुगेको छ । वनसम्पदा व्यवस्थापन गर्ने स्पष्ट सरकारी नीतिको अभावमा बरामद गरिएको रक्तचन्दन गोदाममै सड्न लागेको हो । बरामद रक्तचन्दन बिक्री गर्ने वा नष्ट गर्ने भन्ने विषयमा सरकारी नीति स्पष्ट छैन ।
लिलाम प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्दा करोडौँ मूल्यको रक्तचन्दन सडेर जाने अवस्था आएको सरकारी अधिकारी बताउँछन् । बरामद रक्तचन्दन जिल्ला वन कार्यालयको गोदाममा थन्किएको छ ।
'बरामद रक्तचन्दन के गर्ने भन्ने स्पष्ट नीति नै छैन,' जिल्ला वन कार्यालयका प्रमुख सुधीर कोइरालाले भने, 'यसको व्यवस्थापनमा नीति नबनाएसम्म केही गर्न सकिने
अवस्था छैन ।'
भारतबाट नेपाल हुँदै चीनतर्फ तस्करी गरेर लैजानेक्रममा चार वर्षअघि सो परिमाणको रक्तचन्दन बरामद गरिएको थियो । रक्तचन्दनको कारोबार बहुमूल्य वनस्पतिको प्रयोग तथा ओसारपसार गर्न नपाइने अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि साइटिसविपरीत मानिन्छ । नेपाल-भारत, चीनलगायतका मुलुकले सो अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गरिसकेकाले यसको कारोबारलाई गैरकानुनी मानिएको हो । अभिसन्धिमा पक्राउ परेको रक्तचन्दन जलाएर नष्ट पार्नुपर्ने वा जुन ठाउँबाट आएको हो, त्यतै फर्काउनुपर्ने उल्लेख छ ।
तर, सोअनुसार सरकारीस्तरबाट कुनै प्रयास र पहल भएको छैन । ०६३ पुस र ०६४ जेठमा भारतको झारखण्डबाट झापा हुँदै चीनतर्फ लैजाने क्रममा बरामद भएको ३४ टन रक्तचन्दनको मुद्दा ०६६ मंसिर ८ गते फैसला भएको थियो । जिल्ला वन कार्यालय झापाले मुद्दा जिते पनि स्पष्ट नीति नहुँदा सो रक्तचन्दन हालसम्म वन कार्यालयको गोदाममै छ ।
जिल्ला वन कार्यालयको दुईवटा कोठामा ०६३ सालदेखि रक्तचन्दन राखिएको हो । एउटा कोठाको चाबी वन कार्यालयसँग छ भने अर्को कोठाको चाबी एकीकृत माओवादी झापाको नेतृत्वसँग छ । रक्तचन्दनसँगै प्रहरीले झापाको टाघनडुब्बाबाट यम मास्कर, गुलाम रसुल मिया र अविनाश चौधरीलाई पक्राउ गरेको थियो ।
तत्कालीन वनमन्त्री मातृका यादवका स्वकीय सचिव देवशरण यादवको नेतृत्वमा जिल्ला वन कार्यालयका प्रतिनिधि, प्रहरी र माओवादी झापाका कार्यकर्ता सम्मिलित टोलीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ परेकामध्ये मियाँ एक लाख ५० हजार धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए । अरू दुई भने धरौटी बुझाउन नसकेपछि जेल गएका थिए । पछि पुनरावेदन अदालतको आदेशमा उनीहरू सादा तारेखमा रिहा भएका छन् ।
अदालतले बरामद गरिएको रक्तचन्दन लिलाम गर्न सक्नेगरी फैसला सुनाएको वन कार्यालयका एक कर्मचारीले बताए । उनले भने, 'वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयले चासो नदिँदा प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।'
झापा, 26 असार
चार वर्षअघि बरामद गरिएको ३४ टन रक्तचन्दन सड्ने अवस्थामा पुगेको छ । वनसम्पदा व्यवस्थापन गर्ने स्पष्ट सरकारी नीतिको अभावमा बरामद गरिएको रक्तचन्दन गोदाममै सड्न लागेको हो । बरामद रक्तचन्दन बिक्री गर्ने वा नष्ट गर्ने भन्ने विषयमा सरकारी नीति स्पष्ट छैन ।
लिलाम प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्दा करोडौँ मूल्यको रक्तचन्दन सडेर जाने अवस्था आएको सरकारी अधिकारी बताउँछन् । बरामद रक्तचन्दन जिल्ला वन कार्यालयको गोदाममा थन्किएको छ ।
'बरामद रक्तचन्दन के गर्ने भन्ने स्पष्ट नीति नै छैन,' जिल्ला वन कार्यालयका प्रमुख सुधीर कोइरालाले भने, 'यसको व्यवस्थापनमा नीति नबनाएसम्म केही गर्न सकिने
अवस्था छैन ।'
भारतबाट नेपाल हुँदै चीनतर्फ तस्करी गरेर लैजानेक्रममा चार वर्षअघि सो परिमाणको रक्तचन्दन बरामद गरिएको थियो । रक्तचन्दनको कारोबार बहुमूल्य वनस्पतिको प्रयोग तथा ओसारपसार गर्न नपाइने अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि साइटिसविपरीत मानिन्छ । नेपाल-भारत, चीनलगायतका मुलुकले सो अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गरिसकेकाले यसको कारोबारलाई गैरकानुनी मानिएको हो । अभिसन्धिमा पक्राउ परेको रक्तचन्दन जलाएर नष्ट पार्नुपर्ने वा जुन ठाउँबाट आएको हो, त्यतै फर्काउनुपर्ने उल्लेख छ ।
तर, सोअनुसार सरकारीस्तरबाट कुनै प्रयास र पहल भएको छैन । ०६३ पुस र ०६४ जेठमा भारतको झारखण्डबाट झापा हुँदै चीनतर्फ लैजाने क्रममा बरामद भएको ३४ टन रक्तचन्दनको मुद्दा ०६६ मंसिर ८ गते फैसला भएको थियो । जिल्ला वन कार्यालय झापाले मुद्दा जिते पनि स्पष्ट नीति नहुँदा सो रक्तचन्दन हालसम्म वन कार्यालयको गोदाममै छ ।
जिल्ला वन कार्यालयको दुईवटा कोठामा ०६३ सालदेखि रक्तचन्दन राखिएको हो । एउटा कोठाको चाबी वन कार्यालयसँग छ भने अर्को कोठाको चाबी एकीकृत माओवादी झापाको नेतृत्वसँग छ । रक्तचन्दनसँगै प्रहरीले झापाको टाघनडुब्बाबाट यम मास्कर, गुलाम रसुल मिया र अविनाश चौधरीलाई पक्राउ गरेको थियो ।
तत्कालीन वनमन्त्री मातृका यादवका स्वकीय सचिव देवशरण यादवको नेतृत्वमा जिल्ला वन कार्यालयका प्रतिनिधि, प्रहरी र माओवादी झापाका कार्यकर्ता सम्मिलित टोलीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ परेकामध्ये मियाँ एक लाख ५० हजार धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए । अरू दुई भने धरौटी बुझाउन नसकेपछि जेल गएका थिए । पछि पुनरावेदन अदालतको आदेशमा उनीहरू सादा तारेखमा रिहा भएका छन् ।
अदालतले बरामद गरिएको रक्तचन्दन लिलाम गर्न सक्नेगरी फैसला सुनाएको वन कार्यालयका एक कर्मचारीले बताए । उनले भने, 'वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयले चासो नदिँदा प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।'
झापा कारागार धरापमा
सुब्रत न्यौपाने
झापा २५ असार
चारदशक पुरानो झापा कारागारकॊ छतबाट पानी चुहिन थालेको छ । कारागार भवन मर्मत गर्ने सरकारी योजना नहुँदा कैदीबन्दी रुष्ट छन् । कारागारभित्रको साँघुरो र अव्यवस्थित बसाइ उनीहरुका लागि झन् ठूलो यातना भएको छ । पानी परेपछि खुला आकाशमाझै कैदीबन्दी प्लाष्टिक ओढेर दिनरात विताउँछन् । मर्मत अभावमा कारागारको भवन चुहिन थालेको चार वर्षृ वितेको छ । अघिल्ला वर्षको तुलनामा गतवर्ष कैदीबन्दीले निकै ठूलो कष्ट व्यहोरेका थिए । यसवर्ष पनि कैदीबन्दीले उही नियति भोगिरहेका छन् । पानी पर्न थालेपछि कारागारको छत चुहिने भएकाले पालो गरेर सुत्नुपर्ने बाध्यता रहेको चौकीदार अमित राईले बताए । साँघुरो ठाउँको बसाइ छ पानी चुहिएपछि झन् विजोग हुन्छु उनले भने,पानी पर्न थालेपछि निदाउन समेत पाइँदैन । कारागारको छत धराप भएका कारण त्यहाँ कैदीबन्दीलाई चढ्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ । उप्रुदा र हिँडडुल गर्दा छत खस्न सक्ने भएकाले प्रतिबन्ध लगाइएको कारागार प्रमुख दिनानाथ लम्सालले बताए । सम्भावित दुर्घटनाबाट बच्ने यो एउटा उपाय पनि हो, उनले भने,जुनसुकै बेला कारागारको छत खस्न सक्छ । २०२० सालमा सो कारागार भवन निर्माण गरिएको थियो । निर्माणपछि सरकारले सामान्य मर्मतबाहेक केही गर्न सकेको छैन । भवन मर्मतमा सरकारले बजेट नपठाउने भएकाले काम चलाउ गर्नु परेको कारागार प्रमुख लम्सालले बताए । कारागार भवन निर्माण गर्दा कैदीबन्दीलाई अर्को ठाउँमा पुनःस्थापित गर्नुपर्ने बताउँदै उनले भने,अर्को भवन नबनाइ यसको पुनर्निर्माण सम्भव छैन । चार वर्षअघि आन्तरिक विवादका क्रममा कैदीबन्दीले कारागारमा आगजनी गरेपछि पुरानो भवन झन् जीर्ण बनेको हो । त्यसयता कारागारमा निरन्तर पानी चुहिने गरेको छ । सो आगजनीपछि सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले जुनसुकै बेला कारागारको छत खस्न सक्ने भन्दै कैदीबन्दी बस्न उपयुक्त नभएको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । तर त्यसमा सरकारले चासो दिएको छैन । कारागारको बसाइ साँच्चिकै यातना जस्तो भएको छु चौकीदार राईले भने , छत खस्यो भने सबै कैदीबन्दी एकै चिहान हुन्छन् । उनले क्षमता भन्दा बढी कैदीबन्दीका कारण बसाई झन् कष्टकर भएको बताए । हाल झापा कारागारमा तीनसय ९६ कैदीबन्दी छन् । महिला मात्रै २२ जना छन् । उनीहरुमा आश्रित दुई नावालक पनि कारागारमै छन् । तर कारागारको क्षमता दुई सय मात्रै हो । साँघुरो बसाईले कैदीबन्दीबीचमा नियमितजसो तनाव पनि हुने गरेको छ । पालो पर्खनु पर्ने भएकाले कहिलेकाहीँ उनीहरुबीच कुटाकुट पनि हुने गरेको छ । क्षमता भन्दा बढी कैदीबन्दीको समस्या पुरानो भए पनि सरकारले समाधानका लागि पहल नगरेको कारागार प्रमुख लम्साल बताउँछन् । राज्यले कारागारलाई सुधार गृहका रुपमा विकास गर्ने भने पनि त्यो यातना गृह भन्दा फरक नभएको इन्सेक प्रतिनिधि अर्जुन बस्नेतले बताए । कारागार सुधारका लागि विगतमा बनाइएका आयोगले दिएका प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएकालॆ समस्या समाधान हुन नसकेको हो,उनले भने, प्रतिवेदन कार्यान्वयन भए कैदीबन्दीले राहत महसुस गर्थे । मानवअधिकार लगायत न्यूनतम मापदण्ड अनुसारका पूर्वाधारहरु तयार गरी कारागारलाई सुधारगृहको रुपमा साचालन गर्न २०४७ सालमा बनेको कारागार सुधार समितिको प्रतिवेदनले कारागारमा बढी बन्दीको समस्या औँल्याएको थियो । प्रतिवेदनमा बन्दीहरुको शारीरिक मनोवैज्ञानिक तथा स्वास्थ्य अवस्थामा असर परेको उल्लेख थियो । तर त्यो प्रतिवेदन आएको दुई दशक भएपनि कारागारको समस्या समाधान भएको छैन । कारागारसम्बन्धी अन्य आयोगका प्रतिवेदन पनि त्यत्तिकै थन्किएका छन् ।
झापा २५ असार
चारदशक पुरानो झापा कारागारकॊ छतबाट पानी चुहिन थालेको छ । कारागार भवन मर्मत गर्ने सरकारी योजना नहुँदा कैदीबन्दी रुष्ट छन् । कारागारभित्रको साँघुरो र अव्यवस्थित बसाइ उनीहरुका लागि झन् ठूलो यातना भएको छ । पानी परेपछि खुला आकाशमाझै कैदीबन्दी प्लाष्टिक ओढेर दिनरात विताउँछन् । मर्मत अभावमा कारागारको भवन चुहिन थालेको चार वर्षृ वितेको छ । अघिल्ला वर्षको तुलनामा गतवर्ष कैदीबन्दीले निकै ठूलो कष्ट व्यहोरेका थिए । यसवर्ष पनि कैदीबन्दीले उही नियति भोगिरहेका छन् । पानी पर्न थालेपछि कारागारको छत चुहिने भएकाले पालो गरेर सुत्नुपर्ने बाध्यता रहेको चौकीदार अमित राईले बताए । साँघुरो ठाउँको बसाइ छ पानी चुहिएपछि झन् विजोग हुन्छु उनले भने,पानी पर्न थालेपछि निदाउन समेत पाइँदैन । कारागारको छत धराप भएका कारण त्यहाँ कैदीबन्दीलाई चढ्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ । उप्रुदा र हिँडडुल गर्दा छत खस्न सक्ने भएकाले प्रतिबन्ध लगाइएको कारागार प्रमुख दिनानाथ लम्सालले बताए । सम्भावित दुर्घटनाबाट बच्ने यो एउटा उपाय पनि हो, उनले भने,जुनसुकै बेला कारागारको छत खस्न सक्छ । २०२० सालमा सो कारागार भवन निर्माण गरिएको थियो । निर्माणपछि सरकारले सामान्य मर्मतबाहेक केही गर्न सकेको छैन । भवन मर्मतमा सरकारले बजेट नपठाउने भएकाले काम चलाउ गर्नु परेको कारागार प्रमुख लम्सालले बताए । कारागार भवन निर्माण गर्दा कैदीबन्दीलाई अर्को ठाउँमा पुनःस्थापित गर्नुपर्ने बताउँदै उनले भने,अर्को भवन नबनाइ यसको पुनर्निर्माण सम्भव छैन । चार वर्षअघि आन्तरिक विवादका क्रममा कैदीबन्दीले कारागारमा आगजनी गरेपछि पुरानो भवन झन् जीर्ण बनेको हो । त्यसयता कारागारमा निरन्तर पानी चुहिने गरेको छ । सो आगजनीपछि सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले जुनसुकै बेला कारागारको छत खस्न सक्ने भन्दै कैदीबन्दी बस्न उपयुक्त नभएको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । तर त्यसमा सरकारले चासो दिएको छैन । कारागारको बसाइ साँच्चिकै यातना जस्तो भएको छु चौकीदार राईले भने , छत खस्यो भने सबै कैदीबन्दी एकै चिहान हुन्छन् । उनले क्षमता भन्दा बढी कैदीबन्दीका कारण बसाई झन् कष्टकर भएको बताए । हाल झापा कारागारमा तीनसय ९६ कैदीबन्दी छन् । महिला मात्रै २२ जना छन् । उनीहरुमा आश्रित दुई नावालक पनि कारागारमै छन् । तर कारागारको क्षमता दुई सय मात्रै हो । साँघुरो बसाईले कैदीबन्दीबीचमा नियमितजसो तनाव पनि हुने गरेको छ । पालो पर्खनु पर्ने भएकाले कहिलेकाहीँ उनीहरुबीच कुटाकुट पनि हुने गरेको छ । क्षमता भन्दा बढी कैदीबन्दीको समस्या पुरानो भए पनि सरकारले समाधानका लागि पहल नगरेको कारागार प्रमुख लम्साल बताउँछन् । राज्यले कारागारलाई सुधार गृहका रुपमा विकास गर्ने भने पनि त्यो यातना गृह भन्दा फरक नभएको इन्सेक प्रतिनिधि अर्जुन बस्नेतले बताए । कारागार सुधारका लागि विगतमा बनाइएका आयोगले दिएका प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएकालॆ समस्या समाधान हुन नसकेको हो,उनले भने, प्रतिवेदन कार्यान्वयन भए कैदीबन्दीले राहत महसुस गर्थे । मानवअधिकार लगायत न्यूनतम मापदण्ड अनुसारका पूर्वाधारहरु तयार गरी कारागारलाई सुधारगृहको रुपमा साचालन गर्न २०४७ सालमा बनेको कारागार सुधार समितिको प्रतिवेदनले कारागारमा बढी बन्दीको समस्या औँल्याएको थियो । प्रतिवेदनमा बन्दीहरुको शारीरिक मनोवैज्ञानिक तथा स्वास्थ्य अवस्थामा असर परेको उल्लेख थियो । तर त्यो प्रतिवेदन आएको दुई दशक भएपनि कारागारको समस्या समाधान भएको छैन । कारागारसम्बन्धी अन्य आयोगका प्रतिवेदन पनि त्यत्तिकै थन्किएका छन् ।
Saturday, January 16, 2010
पूर्वमा सवारी दुर्घटना बढ्दो, दुई दिनमा १३ जनाको मृत्यु
सुब्रत न्यौपाने
झापा २ माघ
पूर्वमा दुई दिनयता भएका सवारी दुर्घटनामा १३ जनाको मृत्यु भएको छ । शुक्रबार र शनिबार भएका सवारी दुर्घटनामा उनीहरुको ज्यान गएको हो । शनिबार मोरङमा पाँचजना झापामा दुईजना र सप्तरीमा एकजनाको मृत्यु भएको छ । मोरङको डाँगीहाटस्थित लक्ष्मी मार्गमा शनिबार मध्यान्ह भएको दुर्घटनामा झापाका दुई युवकले ज्यान गुमाएका छन् । मयुर कला केन्द्रका कलाकर्मीद्वय नवराज सिटौला र सागर अधिकारीको मृत्यु भएको हो । मे १ प ६८१८ नम्बरको मोटरसाइकलमा सवार उनीहरुको उपचारका लागि धरान लैजाँदै गर्दा बाटैमा मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय बेलबारीले जनाएको छ । तीव्र गतिका कारण अनियन्त्रित भई उनीहरु सवार सो मोटरसाइकल सडक किनारको खम्बामा ठोकिएको प्रहरी निरीक्षक दिलबहादुर सुवेदीले बताए । यसअघि शुक्रबार राति मोरङको बेलबारीमा को १ ख १०१३ नम्बरको बस पल्टिँदा घाइते भएकामध्ये दुईजनाको शनिबार मृत्यु भएको छ । विराटनगरस्थित न्युरो अस्पतालमा उपचारका क्रममा मोरङ बनिगामा-१ का मनोज भगत र गोपाल परियारको मृत्यु भएको पूर्व क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय विराटनगरले जनाएको छ । सो दुर्घटनामा बनिगामा-५ का ३५ वर्षीय नेमनारायण चौधरीको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो । दुर्घटनामा ४० जना घाइते भएका थिए । घाइतेमध्ये छजनाको अवस्था चिन्ताजनक छ । दुर्घटनामा गम्भीर घाइते हुनेमा बनिगामा-१ का पुरन्दर साह बनिगामा-५ का शिवनारायण चौधरी मोरङ रामपुर-९ की सिरु चौधरी लगायत छन् । शनिबार झापाको सतासीधाम-१ स्थित डुँडामारीमा बा ३ प ८८७३ नम्बरको मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा मोरङ केरौनकी तारा कटुवालको मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय झिलझिलेले जनाएको छ । घटनामा मोटरसाइकल चालक झापा शिवगाज-९ का अनन्त राजवंशी गम्भीर घाइते भएका छन् । यसअघि शुक्रबार झापाको तोपगाछीमा भएको दुर्घटनामा चारजनाले ज्यान गुमाएका थिए यसैगरी झापाको सुरुङ्गा खण्डमा शनिबार दिउँसो कार पल्टँदा चालकको ज्यान गएको छ । दुर्घटनामा कार चालक भारतीय नागरिक बालकृष्ण दाहालको मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय विर्तामोडले जनाएको छ । झापाको माईधारमा लागेको माघे मेलाबाट फर्किदै गरेका दुईवटा मोटरसाइकललाई ठक्कर दिएर भाग्ने क्रममा सो कार पल्टिएको हो । त्यस्तै सप्तरीको कडोरवनामा नाम नखुलेको सवारीसाधनको ठक्करबाट भारत लुदियानाका मोहमद सिकन्दरको मृत्यु भएको छ । उपचारका क्रममा सगरमाथा अाचल अस्पताल राजविराजमा उनको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । यसैगरी शनिवार साँझ मोरङको दादरबैरिया- ९ मा बसको ठक्करले एकजनाको ज्यान गएको छ । रङ्गेलीबाट विराटनगरतर्फ आउँदै गरेको को १ ख ५७ नम्बरको बसको ठक्करबाट स्थानीय राधेश्याम राय यादव मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । ४५ वर्षीय यादवलाई बसले ठक्कर दिएपछि उपचारका लागि कोसी अाचल अस्पताल विराटनगर ल्याइएको थियो । उनको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो ।
झापा २ माघ
पूर्वमा दुई दिनयता भएका सवारी दुर्घटनामा १३ जनाको मृत्यु भएको छ । शुक्रबार र शनिबार भएका सवारी दुर्घटनामा उनीहरुको ज्यान गएको हो । शनिबार मोरङमा पाँचजना झापामा दुईजना र सप्तरीमा एकजनाको मृत्यु भएको छ । मोरङको डाँगीहाटस्थित लक्ष्मी मार्गमा शनिबार मध्यान्ह भएको दुर्घटनामा झापाका दुई युवकले ज्यान गुमाएका छन् । मयुर कला केन्द्रका कलाकर्मीद्वय नवराज सिटौला र सागर अधिकारीको मृत्यु भएको हो । मे १ प ६८१८ नम्बरको मोटरसाइकलमा सवार उनीहरुको उपचारका लागि धरान लैजाँदै गर्दा बाटैमा मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय बेलबारीले जनाएको छ । तीव्र गतिका कारण अनियन्त्रित भई उनीहरु सवार सो मोटरसाइकल सडक किनारको खम्बामा ठोकिएको प्रहरी निरीक्षक दिलबहादुर सुवेदीले बताए । यसअघि शुक्रबार राति मोरङको बेलबारीमा को १ ख १०१३ नम्बरको बस पल्टिँदा घाइते भएकामध्ये दुईजनाको शनिबार मृत्यु भएको छ । विराटनगरस्थित न्युरो अस्पतालमा उपचारका क्रममा मोरङ बनिगामा-१ का मनोज भगत र गोपाल परियारको मृत्यु भएको पूर्व क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय विराटनगरले जनाएको छ । सो दुर्घटनामा बनिगामा-५ का ३५ वर्षीय नेमनारायण चौधरीको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो । दुर्घटनामा ४० जना घाइते भएका थिए । घाइतेमध्ये छजनाको अवस्था चिन्ताजनक छ । दुर्घटनामा गम्भीर घाइते हुनेमा बनिगामा-१ का पुरन्दर साह बनिगामा-५ का शिवनारायण चौधरी मोरङ रामपुर-९ की सिरु चौधरी लगायत छन् । शनिबार झापाको सतासीधाम-१ स्थित डुँडामारीमा बा ३ प ८८७३ नम्बरको मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा मोरङ केरौनकी तारा कटुवालको मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय झिलझिलेले जनाएको छ । घटनामा मोटरसाइकल चालक झापा शिवगाज-९ का अनन्त राजवंशी गम्भीर घाइते भएका छन् । यसअघि शुक्रबार झापाको तोपगाछीमा भएको दुर्घटनामा चारजनाले ज्यान गुमाएका थिए यसैगरी झापाको सुरुङ्गा खण्डमा शनिबार दिउँसो कार पल्टँदा चालकको ज्यान गएको छ । दुर्घटनामा कार चालक भारतीय नागरिक बालकृष्ण दाहालको मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय विर्तामोडले जनाएको छ । झापाको माईधारमा लागेको माघे मेलाबाट फर्किदै गरेका दुईवटा मोटरसाइकललाई ठक्कर दिएर भाग्ने क्रममा सो कार पल्टिएको हो । त्यस्तै सप्तरीको कडोरवनामा नाम नखुलेको सवारीसाधनको ठक्करबाट भारत लुदियानाका मोहमद सिकन्दरको मृत्यु भएको छ । उपचारका क्रममा सगरमाथा अाचल अस्पताल राजविराजमा उनको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । यसैगरी शनिवार साँझ मोरङको दादरबैरिया- ९ मा बसको ठक्करले एकजनाको ज्यान गएको छ । रङ्गेलीबाट विराटनगरतर्फ आउँदै गरेको को १ ख ५७ नम्बरको बसको ठक्करबाट स्थानीय राधेश्याम राय यादव मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । ४५ वर्षीय यादवलाई बसले ठक्कर दिएपछि उपचारका लागि कोसी अाचल अस्पताल विराटनगर ल्याइएको थियो । उनको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो ।
अचानक इलाम बन्द
इलाम, माघ २ -
कार्यकर्ता रिहाईको माग गर्दै संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद्ले शनिवारइलाम बन्द गरेपछि जनजीवन प्रभावित भएको छ । अकस्मत बन्द भएकाले यात्रुहरु समस्यामा परेका छन् । मेचीराजमार्गमा फाटफुटमात्र यातायातका साधन चलेका छन् । विहान पूर्वी फिक्कल बजारमा बन्द गराउन खोज्ने लिम्वुवान कार्यकर्तालाई शसस्त्र प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको थियो । दुई दिन अघि झपाको सुनमाईवाट पक्राउ परेका कार्यकर्ता राज राई र प्रविण फागोको रिहाई र स्ववियु निर्वाचन ताका धुलावारी क्याम्पसमा मारिएका मनिल तामाङलाई सहिद घोषणाको माग गर्दै बन्दको आव्हान गरेको हो । बन्दका कारण सदरमुकाम, फिक्कल लगायतका बजार प्रभावित भएका छन् ।
कार्यकर्ता रिहाईको माग गर्दै संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद्ले शनिवारइलाम बन्द गरेपछि जनजीवन प्रभावित भएको छ । अकस्मत बन्द भएकाले यात्रुहरु समस्यामा परेका छन् । मेचीराजमार्गमा फाटफुटमात्र यातायातका साधन चलेका छन् । विहान पूर्वी फिक्कल बजारमा बन्द गराउन खोज्ने लिम्वुवान कार्यकर्तालाई शसस्त्र प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको थियो । दुई दिन अघि झपाको सुनमाईवाट पक्राउ परेका कार्यकर्ता राज राई र प्रविण फागोको रिहाई र स्ववियु निर्वाचन ताका धुलावारी क्याम्पसमा मारिएका मनिल तामाङलाई सहिद घोषणाको माग गर्दै बन्दको आव्हान गरेको हो । बन्दका कारण सदरमुकाम, फिक्कल लगायतका बजार प्रभावित भएका छन् ।
Friday, January 15, 2010
अखिलद्वारा माओवादी भण्डारफोर अभियानको घोषणा
इलाम, माघ २
एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले माओवादीका अराजक क्रियाकलापविरुद्व भण्डाफोर अभियानको घोषणा गरेको छ।
आफ्ना कार्यकर्तामाथि क्रान्तिकारी विद्यार्थी र वाईसीएलले लगातार आक्रमण गरी घाइते बनाउने गरेको र उग्रवामपन्थी क्रियाकलापबाट ग्रस्त भएर राष्ट्रका प्रमुख मुद्दाहरुलाई ओझेलमा पार्ने धृष्टता गरेको भन्दै अनेरास्ववियु भण्डाफोर अभियानमा लागेको हो। 'माओवादीको अराजक क्रियाकलापले संविधान निर्माण, शान्ति प्रक्रिया र लडाकु समायोजनका मुद्दा ओझेलमा परेका छन्', अभियानको घोषणा गर्दै संगठनका अध्यक्ष नवराज शंकरले भने, 'यसविरुद्व हामी भण्डाफोर गर्नेछौं।' दक्षिणपन्थी यथास्थितिवादका केही तत्वहरु मिलेर देशलाई पूरानै दिशातर्फ धकेल्ने प्रयास गरिरहेको भन्दै भण्डाफोर अभियान त्यसतर्फ पनि केन्द्रित हुने शंकरले बताएका छन्।भण्डाफोर अभियानसँगै अनेरास्ववियुले संविधान निर्माणका लागि ४५ दिने विद्यार्थी जागरण अभियान चलाउने भएको छ। संविधान निर्माणका लागि दबाब दिन जिल्लाका विद्यालयका विद्यार्थीलाई प्रशिक्षित गर्ने, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत संपिधानसभामा ज्ञापन बुझाउने, अन्तरक्रिया गर्ने, मसाल जुलुश प्रदर्शन गर्ने लगायतका कार्यक्रम रहेका छन्।
एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले माओवादीका अराजक क्रियाकलापविरुद्व भण्डाफोर अभियानको घोषणा गरेको छ।
आफ्ना कार्यकर्तामाथि क्रान्तिकारी विद्यार्थी र वाईसीएलले लगातार आक्रमण गरी घाइते बनाउने गरेको र उग्रवामपन्थी क्रियाकलापबाट ग्रस्त भएर राष्ट्रका प्रमुख मुद्दाहरुलाई ओझेलमा पार्ने धृष्टता गरेको भन्दै अनेरास्ववियु भण्डाफोर अभियानमा लागेको हो। 'माओवादीको अराजक क्रियाकलापले संविधान निर्माण, शान्ति प्रक्रिया र लडाकु समायोजनका मुद्दा ओझेलमा परेका छन्', अभियानको घोषणा गर्दै संगठनका अध्यक्ष नवराज शंकरले भने, 'यसविरुद्व हामी भण्डाफोर गर्नेछौं।' दक्षिणपन्थी यथास्थितिवादका केही तत्वहरु मिलेर देशलाई पूरानै दिशातर्फ धकेल्ने प्रयास गरिरहेको भन्दै भण्डाफोर अभियान त्यसतर्फ पनि केन्द्रित हुने शंकरले बताएका छन्।भण्डाफोर अभियानसँगै अनेरास्ववियुले संविधान निर्माणका लागि ४५ दिने विद्यार्थी जागरण अभियान चलाउने भएको छ। संविधान निर्माणका लागि दबाब दिन जिल्लाका विद्यालयका विद्यार्थीलाई प्रशिक्षित गर्ने, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत संपिधानसभामा ज्ञापन बुझाउने, अन्तरक्रिया गर्ने, मसाल जुलुश प्रदर्शन गर्ने लगायतका कार्यक्रम रहेका छन्।
कपिलवस्तु कारागारबाट ८ कैदी फरार
झापा २ माघ
कपिलवस्तु जिल्ला कारागारबाट शुक्रवार राति ८ जना कैदी सुरुङ खनेर भागेका छन्। हत्या, बलात्कार, हातहतियार तथा खरखजना मुद्दामा कारागारमा रहेका कैदीहरु अढाइ फिट चौडा र १० फिट लम्बाइको सुरुङ खनेर भागेका हुन्। भाग्नेहरुमा तराइमा सशस्त्र संघर्ष चलाइरहेका समूहका सदस्यहरु समेत छन्। सुरक्षा घेरालाई चुनौती दिँदै कैदी भागेपछि कपिलवस्तुका सुरक्षा अधिकारी शनिवार बिहानै कारागार निरीक्षणमा छन्।
कपिलवस्तु जिल्ला कारागारबाट शुक्रवार राति ८ जना कैदी सुरुङ खनेर भागेका छन्। हत्या, बलात्कार, हातहतियार तथा खरखजना मुद्दामा कारागारमा रहेका कैदीहरु अढाइ फिट चौडा र १० फिट लम्बाइको सुरुङ खनेर भागेका हुन्। भाग्नेहरुमा तराइमा सशस्त्र संघर्ष चलाइरहेका समूहका सदस्यहरु समेत छन्। सुरक्षा घेरालाई चुनौती दिँदै कैदी भागेपछि कपिलवस्तुका सुरक्षा अधिकारी शनिवार बिहानै कारागार निरीक्षणमा छन्।
दुर्घटनामा एकको मृत्यु
झापा १ माघ
मोरङको बेलबारीमा शुक्रवार साँझ साढे आठ बजे एउटा बस पल्टिदा एक जनाको मृत्यु भएको छ । ठेगाना नखुलेका सुन्दास परियारको मृत्यु भएको हो । घटनामा २० जना यात्रु घाइते भएका छन् । झापाको माइखोलामा सुर्य ग्रहण स्नान गर्न आएका यात्रुलाई लिएर फर्कने क्रममा को १ ख १०१३ नम्बरको बस पल्टिदा ती यात्रु घाइते भएको इलाका प्रहरी कार्यालय बेलवारीले जनाएको छ । अचानक अगाडीको चक्का पड्किदा बस पल्टिएको प्रहरी निरीक्षक दिलबहदुर सुबेदीले बताए । घाइतेमध्ये १४ जनाको बीपी कोइराला स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा उपचार भइरहेको छ । चार जनाको अवस्था गंम्भीर रहेको प्रतिष्ठानले जनाएको छ । अन्य घाइतेको बेलबारीस्थित स्थानीय स्वास्थ्य केन्द्रमा उपचार भइरहेको छ । यसअघि शुक्रवार विहान झापाको केर्खामा भएको सवारी दुर्घटनामा एक बालकसहित चार जनाको मृत्यु भएको थियो ।
मोरङको बेलबारीमा शुक्रवार साँझ साढे आठ बजे एउटा बस पल्टिदा एक जनाको मृत्यु भएको छ । ठेगाना नखुलेका सुन्दास परियारको मृत्यु भएको हो । घटनामा २० जना यात्रु घाइते भएका छन् । झापाको माइखोलामा सुर्य ग्रहण स्नान गर्न आएका यात्रुलाई लिएर फर्कने क्रममा को १ ख १०१३ नम्बरको बस पल्टिदा ती यात्रु घाइते भएको इलाका प्रहरी कार्यालय बेलवारीले जनाएको छ । अचानक अगाडीको चक्का पड्किदा बस पल्टिएको प्रहरी निरीक्षक दिलबहदुर सुबेदीले बताए । घाइतेमध्ये १४ जनाको बीपी कोइराला स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा उपचार भइरहेको छ । चार जनाको अवस्था गंम्भीर रहेको प्रतिष्ठानले जनाएको छ । अन्य घाइतेको बेलबारीस्थित स्थानीय स्वास्थ्य केन्द्रमा उपचार भइरहेको छ । यसअघि शुक्रवार विहान झापाको केर्खामा भएको सवारी दुर्घटनामा एक बालकसहित चार जनाको मृत्यु भएको थियो ।
सरकारी लापरवाहीको एउटा नमुना
सुब्रत न्यौपाने
झापा १ माघ
सरकारी लापरवाहीका कारण झापाका एक दर्जन भन्दाबढी कृषि भवन अलपत्र परेका छन् । भवन निर्माणका लागि खर्चिएको करोडौको लगानी पनि वालुवामा पानी सरह भएको छ । २०४१ सालमा कृषकहरुलाई कृषि सम्बन्धी सल्लाह तथा परामर्श दिने उद्देश्यले सरकारले जिल्लाका विभिन्न गाविसमा कृषि भवन निर्माण गरेको थियो । निर्माणपछि प्रयोग भएको दुई महिना नवित्दै ती भवन अलपत्र परेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय झापाले जनाएको छ । कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कर्मचारीको दरबन्दी र सेवाकेन्द्र कटौती गरेपछि वर्षाैदेखि ती भवन अलपत्र परेको कृषि कार्यालयका बाली संरक्षण अधिकृत राजेन्द्रप्रसाद खरेलले बताए । उनका अनुसार हाल झापाको हल्दिबारी राजगढ धरमपुर पृथ्वीनगर अनारमनी चारआली सुरुङ्गा चकचकी शिवगाज बुधबारे दमक गौरादह गौरीगाज लगायतका गाविसमा निर्माण गरिएका कृषि भवन संरक्षण अभावमा जीर्ण भइसकेका छन् । ती भवनमा गाई बस्तु ओत लाग्नुको साथै कतिपयले मदिरा बिक्रीस्थलका रुपमा प्रयोग गर्ने गरेका छन् । गौरादहमा रहेको भवनमा भने प्रहरी चौकी रहेको छ । जीर्ण भवनका विषयमा कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र कृषि विभागलाई पटक-पटक जानकारी गराइएको अधिकृत खरेलले बताए । ुद्वन्द्वका बेला जलाइएका भवन कृषि कार्यालयको बजेटबाट मर्मत गरिए पनि अन्य भवनहरु अहिलेसम्म मर्मत भएका छैनन, उनले भने, भवन आवास तथा सहरी विकास कार्यालयमा मर्मतका लागि पटक-पटक जानकारी गराउँदा पनि सुनुवाई भएन । जीर्ण अवस्थाका भवन प्रयोग गर्नु पर्दा जुनसुकै बेला खतराको स्थिति आउन सक्ने उनले जानकारी दिए । कृषि सेवा केन्द्रको अनारमनीस्थित भवनलाई क्वाटरुका रुपमा प्रयोग गर्दै आएका खरेल भवनका झ्याल-ढोका मकाइसकेको र इँटा खस्न थालेके बताउँछन् । कृषि कार्यालयका प्राविधिक दिनेश यादवका अनुसार साचालनमा रहेका सबै भवन काम चलाउको रुपमा मात्र रहेका छन् । हल्दिबारी गाविसका पूर्व अध्यक्ष मोहनचन्द्र रेग्मीले गाविसमा रहेको कृषि सेवा केन्द्रको भवन पुनर्निर्माणका लागि पटक-पटक माग गर्दा पनि सरकारी निकायले चासो नदेखाएको बताए । सो भवन मर्मत गरी प्रहरी चौकी राख्न आफूहरुले प्रयास गरे पनि कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत मात्र उपयोग गर्न पाउने भएकाले प्रयोग गर्न नसकिएको उल्लेख गरे ।
झापा १ माघ
सरकारी लापरवाहीका कारण झापाका एक दर्जन भन्दाबढी कृषि भवन अलपत्र परेका छन् । भवन निर्माणका लागि खर्चिएको करोडौको लगानी पनि वालुवामा पानी सरह भएको छ । २०४१ सालमा कृषकहरुलाई कृषि सम्बन्धी सल्लाह तथा परामर्श दिने उद्देश्यले सरकारले जिल्लाका विभिन्न गाविसमा कृषि भवन निर्माण गरेको थियो । निर्माणपछि प्रयोग भएको दुई महिना नवित्दै ती भवन अलपत्र परेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय झापाले जनाएको छ । कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कर्मचारीको दरबन्दी र सेवाकेन्द्र कटौती गरेपछि वर्षाैदेखि ती भवन अलपत्र परेको कृषि कार्यालयका बाली संरक्षण अधिकृत राजेन्द्रप्रसाद खरेलले बताए । उनका अनुसार हाल झापाको हल्दिबारी राजगढ धरमपुर पृथ्वीनगर अनारमनी चारआली सुरुङ्गा चकचकी शिवगाज बुधबारे दमक गौरादह गौरीगाज लगायतका गाविसमा निर्माण गरिएका कृषि भवन संरक्षण अभावमा जीर्ण भइसकेका छन् । ती भवनमा गाई बस्तु ओत लाग्नुको साथै कतिपयले मदिरा बिक्रीस्थलका रुपमा प्रयोग गर्ने गरेका छन् । गौरादहमा रहेको भवनमा भने प्रहरी चौकी रहेको छ । जीर्ण भवनका विषयमा कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र कृषि विभागलाई पटक-पटक जानकारी गराइएको अधिकृत खरेलले बताए । ुद्वन्द्वका बेला जलाइएका भवन कृषि कार्यालयको बजेटबाट मर्मत गरिए पनि अन्य भवनहरु अहिलेसम्म मर्मत भएका छैनन, उनले भने, भवन आवास तथा सहरी विकास कार्यालयमा मर्मतका लागि पटक-पटक जानकारी गराउँदा पनि सुनुवाई भएन । जीर्ण अवस्थाका भवन प्रयोग गर्नु पर्दा जुनसुकै बेला खतराको स्थिति आउन सक्ने उनले जानकारी दिए । कृषि सेवा केन्द्रको अनारमनीस्थित भवनलाई क्वाटरुका रुपमा प्रयोग गर्दै आएका खरेल भवनका झ्याल-ढोका मकाइसकेको र इँटा खस्न थालेके बताउँछन् । कृषि कार्यालयका प्राविधिक दिनेश यादवका अनुसार साचालनमा रहेका सबै भवन काम चलाउको रुपमा मात्र रहेका छन् । हल्दिबारी गाविसका पूर्व अध्यक्ष मोहनचन्द्र रेग्मीले गाविसमा रहेको कृषि सेवा केन्द्रको भवन पुनर्निर्माणका लागि पटक-पटक माग गर्दा पनि सरकारी निकायले चासो नदेखाएको बताए । सो भवन मर्मत गरी प्रहरी चौकी राख्न आफूहरुले प्रयास गरे पनि कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत मात्र उपयोग गर्न पाउने भएकाले प्रयोग गर्न नसकिएको उल्लेख गरे ।
दुर्घटनामा चारको मृत्यु
झापा १ माघ
झापाको तोपगाछी-७ स्थित सानोकेर्खामा शुक्रबार बिहान भएको सवारी दुर्घटनामा एक बालकसहित चारजनाको मृत्यु भएको छ । घटनामा पाँच जना घाइते भएका छन् । मृत्यु हुनेमा उदयपुरका ३८ वर्षीय सूर्यबहादुर राय तेह्रथुमका महेन्द्र लिम्वु र उनकी श्रीमती धनकुमारी छन् । दुर्घटनामा विराटनगर घर भएकी कुमारी तामाङका डेढ वर्षीय छोरा सागरको पनि मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय दमकले जनाएको छ । विराटनगरबाट झापा आउँदै गरेको बा।५ च ६५४३ नम्बरको मारुती भ्यान र विपरीत दिशाबाट गइरहेको ना।३ ख ९९९४ नम्बरको बस एकआपसमा ठोक्किँदा सो दुर्घटना भएको हो । दुर्घटनामा मृत्यु भएका राय भ्यान चालक हुन् । उनको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो भने डेढ वर्षीय बालक तामाङ्को विर्तामोडस्थित काचनजङ्घा अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो । मृतक सबै झापाको सतासीधामस्थित कन्काइ माइमा मकर नुहाउन आउँदै गर्दा दुर्घटनामा परेको प्रहरी निरीक्षक नवीन कार्कीले बताए । दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएकी विराटनगर- १६ की हेमकुमारी लिम्बु उनकी १२ वर्षीया छोरी झरना १४ बर्षीया सिवानी तामाङ छ बर्षिया आरती लिम्बु र पहिचान नखुलेकी एक महिलाको विराटनगरस्थित न्युरो आस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । घटनामा घाइते विराटनगर- १६ की कुमारी तामाङको विर्तामोडस्थित काचनजङ्घा अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । यसैबीच मोरङको सुन्दरपुरमा ट्रकले बसलाई ठक्कर दिँदा पाँचजना घाइते भएका छन् । पूर्व आउँदै गरेको ट्रक र पश्चिम जाँदै गरेको बस जुधेपछि सवारी रोकेर चालकहरु विवाद गर्न थालेकाले सडकमा रोकी राखेको बसलाई पुर्वबाट आएको अर्को ट्रकले ठक्कर दिँदा बसका यात्रु घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ । यस्र्तै धनकुटाको तांखुवा-९ फलैँचास्थित सिँधुवाबाट हिलेतर्फ आइरहेको को २ प ३४७८ नम्वरको।मोटरसाइकल विहीवारराती दुर्घटना हुँदा दुई जना घाइते भएका छन् । घाइतेको वी पी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा उपचार भइरहेको छ ।
झापाको तोपगाछी-७ स्थित सानोकेर्खामा शुक्रबार बिहान भएको सवारी दुर्घटनामा एक बालकसहित चारजनाको मृत्यु भएको छ । घटनामा पाँच जना घाइते भएका छन् । मृत्यु हुनेमा उदयपुरका ३८ वर्षीय सूर्यबहादुर राय तेह्रथुमका महेन्द्र लिम्वु र उनकी श्रीमती धनकुमारी छन् । दुर्घटनामा विराटनगर घर भएकी कुमारी तामाङका डेढ वर्षीय छोरा सागरको पनि मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय दमकले जनाएको छ । विराटनगरबाट झापा आउँदै गरेको बा।५ च ६५४३ नम्बरको मारुती भ्यान र विपरीत दिशाबाट गइरहेको ना।३ ख ९९९४ नम्बरको बस एकआपसमा ठोक्किँदा सो दुर्घटना भएको हो । दुर्घटनामा मृत्यु भएका राय भ्यान चालक हुन् । उनको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो भने डेढ वर्षीय बालक तामाङ्को विर्तामोडस्थित काचनजङ्घा अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो । मृतक सबै झापाको सतासीधामस्थित कन्काइ माइमा मकर नुहाउन आउँदै गर्दा दुर्घटनामा परेको प्रहरी निरीक्षक नवीन कार्कीले बताए । दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएकी विराटनगर- १६ की हेमकुमारी लिम्बु उनकी १२ वर्षीया छोरी झरना १४ बर्षीया सिवानी तामाङ छ बर्षिया आरती लिम्बु र पहिचान नखुलेकी एक महिलाको विराटनगरस्थित न्युरो आस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । घटनामा घाइते विराटनगर- १६ की कुमारी तामाङको विर्तामोडस्थित काचनजङ्घा अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । यसैबीच मोरङको सुन्दरपुरमा ट्रकले बसलाई ठक्कर दिँदा पाँचजना घाइते भएका छन् । पूर्व आउँदै गरेको ट्रक र पश्चिम जाँदै गरेको बस जुधेपछि सवारी रोकेर चालकहरु विवाद गर्न थालेकाले सडकमा रोकी राखेको बसलाई पुर्वबाट आएको अर्को ट्रकले ठक्कर दिँदा बसका यात्रु घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ । यस्र्तै धनकुटाको तांखुवा-९ फलैँचास्थित सिँधुवाबाट हिलेतर्फ आइरहेको को २ प ३४७८ नम्वरको।मोटरसाइकल विहीवारराती दुर्घटना हुँदा दुई जना घाइते भएका छन् । घाइतेको वी पी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा उपचार भइरहेको छ ।
वर्डफ्लु प्रभावित क्षेत्रका कुखुरा व्यवसायीलाई ५० प्रतिशत अनुदान
सुब्रत न्यौपाने
झापा १ माघ
सरकारले झापाको वर्डफ्लु प्रभावित क्षेत्रका कुखुरा व्यवसायीलाई ५० प्रतिशत अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ । पशुसेवा विभाग अन्तरगतको एभिएन इन्फ्लुएन्जा नियन्त्रण आयोजनाले व्यवसाय साचालनका लागि अनुदान दिने व्यवस्था गर्न लागेको हो । वर्डफ्लु रोग सङ्कट व्यवस्थापनका बेला मारिएका कुखुराको क्षतिपूर्तिका आधारमा व्यवसायीलाई सरकारले अनुदानको व्यवस्था गर्न लागेको आयोजनाका प्रमुख डा। इन्द्रनारायण झाले बताए । यसअघि सरकारले मारिएका कुखुराको क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराइसकेको छ । झापाको काँकरभिट्टामा गतवर्षको ३ माघमा नेपालमै पहिलोपटक पक्षीजन्य रोग बर्डफ्लुको सङ्क्रमण देखिएको थियो । सो क्षेत्रमा देखिएको बर्डफ्लु नियन्त्रणमा आएको एक महिना नबित्दै ९ फागुनमा झापाको शरणामती- २ स्थित रुहीमारी क्षेत्रमा पनि वर्डफ्लु भेटिएको थियो । ती दुबै स्थानमा २९ हजार कुखुरा मारिएका थिए । वर्डफ्लु नियन्त्रणका क्रममा व्यवसायिक रुपमा पालिएका जति कुखुरा मारिए तिनको खरीदमा लाग्नमध्येको ५० प्रतिशत रकम आयोजनाले अनुदान दिन्छु झापाको मेचीनगरमा आयोजित मिडिया वि्रफिङ कार्यक्रममा उनले भने, यदि वोइलर कुखुरा पालनका लागि व्यवसायीले ऋण लिएको भए छ महिनासम्मको व्याज पनि मिनाहाको व्यवस्था गरिदिन्छौ । लेयर कुखुरा पालक किसानले भने बैकबाट ऋण लिएको भए एक वर्षसम्मको व्याज मिनाहा पाउने छन् । ग्रामीण कुखुरा पालक व्यवसायीका हकमा भने आयोजनाले ह्याचरीमार्फत चल्ला खरीद गर्दा लाग्ने रकममा ५० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । आयोजनाका साचार अधिकृत डा। नवीन घिमिरेका अनुसार व्यवसायीलाई दिन लागिएको अनुदान सहयोगको रकम क्षेत्रीय पशु निर्देशनालयमार्फत निकासा गरिसकिएको छ । अनुदानका लागि ३१ लाख भन्दाबढी रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । आयोजनाले काठमाडौ उपत्यकासहित सहित भारतसँग सीमा जोडिएका २६ जिल्लामा वर्डफ्लुको जोखिम कायमै रहेको जनाएको छ । जोखिममा रहेका जिल्लामा जुनसुकैबेला वर्डफ्लु भेटिने भएकाले आवश्यक सतर्कता अपनाइएको आयोजना प्रमुख डा। झाले बताए । ुजोखिमपूर्ण सबै जिल्लामा रेपिड रेस्पोन्स टिम अहिले पनि तयारी अवस्थामा छ उनले भने २४ वटा क्वारेन्टाइन पेट्रोल टिम पनि गठन भइसकेका छन् । आयोजनाले केन्द्रीय प्रयोगशालालाई सुदृढ गर्न कार्यलाई पनि तीव्रता दिएको छ । केन्द्रीय पशुरोग अन्वेषण प्रयोगशालासहित देशभर रहेका आठवटा प्रयोगशालालाई वायो सेप्टी लेभल टु मा लैजाने तयारी भइरहेको छ । प्रयोगशाला सुदृढ भएपछि वर्डफ्लुको भए नभएको पुष्टि नेपालमै गर्न सकिन्छ । साचार अधिकृत घिमिरेका अनुसार विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड बमोजिम बर्डफ्लुको पुष्टि अस्ट्रेलिया र बेलायतको प्रयोगशालाबाट मात्रै हुने गर्छ ।
झापा १ माघ
सरकारले झापाको वर्डफ्लु प्रभावित क्षेत्रका कुखुरा व्यवसायीलाई ५० प्रतिशत अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ । पशुसेवा विभाग अन्तरगतको एभिएन इन्फ्लुएन्जा नियन्त्रण आयोजनाले व्यवसाय साचालनका लागि अनुदान दिने व्यवस्था गर्न लागेको हो । वर्डफ्लु रोग सङ्कट व्यवस्थापनका बेला मारिएका कुखुराको क्षतिपूर्तिका आधारमा व्यवसायीलाई सरकारले अनुदानको व्यवस्था गर्न लागेको आयोजनाका प्रमुख डा। इन्द्रनारायण झाले बताए । यसअघि सरकारले मारिएका कुखुराको क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराइसकेको छ । झापाको काँकरभिट्टामा गतवर्षको ३ माघमा नेपालमै पहिलोपटक पक्षीजन्य रोग बर्डफ्लुको सङ्क्रमण देखिएको थियो । सो क्षेत्रमा देखिएको बर्डफ्लु नियन्त्रणमा आएको एक महिना नबित्दै ९ फागुनमा झापाको शरणामती- २ स्थित रुहीमारी क्षेत्रमा पनि वर्डफ्लु भेटिएको थियो । ती दुबै स्थानमा २९ हजार कुखुरा मारिएका थिए । वर्डफ्लु नियन्त्रणका क्रममा व्यवसायिक रुपमा पालिएका जति कुखुरा मारिए तिनको खरीदमा लाग्नमध्येको ५० प्रतिशत रकम आयोजनाले अनुदान दिन्छु झापाको मेचीनगरमा आयोजित मिडिया वि्रफिङ कार्यक्रममा उनले भने, यदि वोइलर कुखुरा पालनका लागि व्यवसायीले ऋण लिएको भए छ महिनासम्मको व्याज पनि मिनाहाको व्यवस्था गरिदिन्छौ । लेयर कुखुरा पालक किसानले भने बैकबाट ऋण लिएको भए एक वर्षसम्मको व्याज मिनाहा पाउने छन् । ग्रामीण कुखुरा पालक व्यवसायीका हकमा भने आयोजनाले ह्याचरीमार्फत चल्ला खरीद गर्दा लाग्ने रकममा ५० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । आयोजनाका साचार अधिकृत डा। नवीन घिमिरेका अनुसार व्यवसायीलाई दिन लागिएको अनुदान सहयोगको रकम क्षेत्रीय पशु निर्देशनालयमार्फत निकासा गरिसकिएको छ । अनुदानका लागि ३१ लाख भन्दाबढी रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । आयोजनाले काठमाडौ उपत्यकासहित सहित भारतसँग सीमा जोडिएका २६ जिल्लामा वर्डफ्लुको जोखिम कायमै रहेको जनाएको छ । जोखिममा रहेका जिल्लामा जुनसुकैबेला वर्डफ्लु भेटिने भएकाले आवश्यक सतर्कता अपनाइएको आयोजना प्रमुख डा। झाले बताए । ुजोखिमपूर्ण सबै जिल्लामा रेपिड रेस्पोन्स टिम अहिले पनि तयारी अवस्थामा छ उनले भने २४ वटा क्वारेन्टाइन पेट्रोल टिम पनि गठन भइसकेका छन् । आयोजनाले केन्द्रीय प्रयोगशालालाई सुदृढ गर्न कार्यलाई पनि तीव्रता दिएको छ । केन्द्रीय पशुरोग अन्वेषण प्रयोगशालासहित देशभर रहेका आठवटा प्रयोगशालालाई वायो सेप्टी लेभल टु मा लैजाने तयारी भइरहेको छ । प्रयोगशाला सुदृढ भएपछि वर्डफ्लुको भए नभएको पुष्टि नेपालमै गर्न सकिन्छ । साचार अधिकृत घिमिरेका अनुसार विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड बमोजिम बर्डफ्लुको पुष्टि अस्ट्रेलिया र बेलायतको प्रयोगशालाबाट मात्रै हुने गर्छ ।
Subscribe to:
Posts (Atom)