गरिबी निवारणका लागि जनताको तटबन्ध कार्यक्रम

सुब्रत न्यौपाने
झापा २१ कार्तिक
नदीनालाको दीर्घकालिन व्यवस्थापन रणनीति अन्तर्गत सरकारले जनताको तटबन्ध कार्यक्रम शुरु गरेको छ । जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता रहने गरी यसवर्षदेखि यो कार्यक्रम प्रारम्भ गरिएको हो ।
ुनदीनाला व्यवस्थापन गरी नदी किनारका जनताको आर्थिक जीवनस्तर उकास्नु कार्यक्रमको उद्येश्य होु सिाचाई मन्त्री बालकृष्ण खाँणले भने वर्षेनी नदीनालाले गरेको विनाश रोक्न पनि यो कार्यक्रम बरदान सावित हुनसक्छ । यो कार्यक्रम अन्तर्गत प्रारम्भमा मेचीदेखि महाकालीसम्मका १० वटा नदीको व्यवस्थापन कार्य थालिने मन्त्री खाँणले जानकारी दिए । सरकारले आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाट व्यवस्थापन गर्ने गरी यो कार्यक्रम शुरु गरेको हो । कार्यक्रमका लागि पहिलो वर्ष एक अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्टयाइएको उनले बताए । कार्यक्रमका लागि बिनियोजित बजेटको तीन प्रतिशत रकम प्रशासनिक काममा खर्च हुने जनाइएको छ । बजेट पर्याप्त नभए पनि सरकारको यो दीर्घकालिन कार्यक्रम हो, उनले भने, यसका लागि सरकारले प्रत्येक वर्ष बजेट बढाउँदै लैजानुपर्छ । जनताको तटबन्ध कार्यक्रम अन्तर्गत सरकारले झापाको कनकाई रतुवा र मावासहित १० वटा मझौला तथा ठूला नदीको दीर्घकालिन व्यवस्थापन कार्य थाल्नेछ । झापाका तीनवटा नदी व्यवस्थापनका लागि मात्र सरकारले १५ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरेको छ । रातु लखनदेही नारायणी तिनाउ राप्ती दोहा र महाकाली नदी पनि व्यवस्थापनको सूचीमा छन् । ती नदीमा आउने बाढीले वर्षेनी अरबौको क्षति हुने गरेको छ ।
बाढीकै कारण हजारौ नागरिक विस्थापित जीवन विताउनु पर्ने बाध्यता रहेकाले प्रारम्भमा यी नदीको दीर्घकालिन व्यवस्थापन योजना अघि सारिएको हो । नदी व्यवस्थापन कार्य थाल्न सरकारले सातवटा फिल्ड कार्यालय स्थापना गर्ने भएको छ । सातमध्ये तीनवटा कार्यालय स्थापना भइसकेका छन् । चुरेको फदीदेखि सीमा क्षेत्रसम्म नदी व्यवस्थापनको कार्य थाल्ने सरकारको योजना रहेको सिाचाई मन्त्रालयका सचिव उमाकान्त झाले बताए । कार्यक्रम अन्तर्गत सरकारले पानीको उपयोगितामा बढी जोड दिने नीति लिएको छ । नदी व्यवस्थापन अन्तर्गत जनसहभागिताका आधारमा बलियो तटबन्ध निर्माण गरिनेछ ।
त्यसका लागि नदीका दुबै किनारामा तारजाली र कंकि्रट तटबन्ध बनाइनेछ । तटबन्ध निर्माणसँगै नदी किनारमा सडक निर्माण र वायो इन्जिनियरिङ प्रविधिलाई पनि साथसाथै अघि बढाइने जनाइएको छ । उपभोक्ता समितिमार्फत स्थानीय आवश्यकताका आधारमा सो तटबन्ध निर्माण हुने सचिव झाले जानकारी दिए । नदी क्षेत्रलाई पर्यटकीयस्थलका रुपमा विकास गर्ने गरी सरकारले यो कार्यक्रम अघि सारेको हो, उनले भने, नदी व्यवस्थापनपछि किनारामा निस्कने जग्गामा पार्क र ठूला परियोजना साचालन हुन्छन् । उद्योग तथा ठूला परियोजना स्थापना गर्दा बन क्षेत्र मासिदै गएकाले नदी व्यवस्थापन कार्यक्रम ल्याइएको सचिव झाले बताए । नदी व्यवस्थापनपछि किनाराको जग्गा सरकार आफैले अधिग्रहण गर्ने छ । तर त्यसमा मुआब्जा दिने व्यवस्था भने गरिएको छैन । स्थानीय जनताको सहभागितामा साचालन गरिने विभिन्न योजनाका लागि सरकार आफैले सो जग्गा अधिग्रहण गर्ने उनले बताए ।